किसान आंदोलन: सिंघु बॉर्डर खाली कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट जाने के निर्देश

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट प्रदान कर दी।

पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा, 'विरोध करने के अधिकार और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के अधिकार के बीच संतुलन होना चाहिए। आप सोनीपत के निवासी हैं। आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? हाईकोर्ट वहां के हालात और स्थानीय स्तर पर होने वाली चीजों से अवगत है। इसलिए हाईकोर्ट इस मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर है। हमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए।' पीठ ने यह भी कहा कि प्रचार के लिए याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट  के समक्ष दायर की गई हैं।

पीठ ने यह भी कहा, यह अदालत समस्या का पहला समाधान नहीं है। स्थानीय समस्याओं के लिए हाईकोर्ट हैं। हमारे पास ठोस व्यवस्था है।’ याचिकाकर्ता सोनीपत निवासी जय भगवान और जगबीर सिंह छिकारा की तरफ से पेश हुए वकील अभिमन्यु भंडारी ने कहा कि सिंघू बोर्डर महानगर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है जो दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है लेकिन जाम के कारण इससे आवाजाही के लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है।