रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने पर विचार तीन महीने बाद : सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले स्वामी ने कोर्ट से बताया कि कोर्ट ने से नोटिस जारी होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक इस मामले में हलफनामा पेश नहीं किया है। रामसेतु करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है। इसलिए इसे तोड़ा न जाए और इसे  राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने और स्वामी को तीन महीने बाद सुनवाई के लिए आने को कहा।

गौरतलब है कि 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना के लिए रामसेतु तोड़ने का फैसला लिया था और कहा था कि भगवान राम के बारे में पुख्ता साक्ष्य नहीं है। इस हलफनामे पर काफी हंगामा होने के बाद यूपीए सरकार ने इसे वापस ले लिया था।