अवैध कॉलोनियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: मेरठ में सील होंगी 16,726 संपत्तियां, अनधिकृत निर्माण गिराने के निर्देश

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मेरठ के बाहरी इलाके उल्देपुर में अवैध आवासीय कॉलोनियों के विकसित होने की प्रकृति की विस्तृत जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग भी गठित किया है।

चार में केवल एक जोन की रिपोर्ट में ही निकले 16 हजार से ज्यादा अवैध निर्माण
पीठ ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अध्यक्ष पी गुरु प्रसाद की ओर से दाखिल स्थिति रिपोर्ट देखने के बाद कहा, “हम यह जानकर स्तब्ध और परेशान हैं कि स्थिति रिपोर्ट पढ़ने पर पता चलता है कि उल्देपुर में सैकड़ों अवैध आवासीय कॉलोनियां विकसित हो गई हैं।”

पीठ ने कहा कि विभाग ने मेरठ के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण और सर्वेक्षण किया है। रिपोर्ट के अनुसार, शहर को चार जोन में बांटा गया है। इन्हें जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी नाम दिया गया है। 21 सितंबर के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जोन ए में निरीक्षण और सर्वेक्षण के लिए लगाई गई 16 टीमों ने 16,726 निर्माणों की पहचान पूरी तरह अवैध या अनधिकृत के तौर पर की है।

सुप्रीम कोर्ट का जल्द उचित कार्रवाई करने का निर्देश
इन 16,726 निर्माणों में 12,907 आवासीय, 874 आवासीय और गैर आवासीय दोनों तरह के तथा 2,945 गैर आवासीय निर्माण शामिल हैं। अवैध निर्माण से जुड़े पुराने निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को जोन ए के सभी 16,726 अवैध निर्माणों के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, “इस प्रक्रिया में पहला कदम कब्जाधारियों से परिसर खाली करने के लिए कहना और इन सभी परिसरों यानी 16,726 अवैध निर्माणों को सील करना है। हम इसी का निर्देश देते हैं।” अदालत ने कहा कि संभव है कि इनमें से कुछ निर्माण जर्जर स्थिति में हों और उनके गिरने से लोगों की जान जा सकती है। पीठ ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चाहती और इसलिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों जोन में भी तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अगली सुनवाई में सभी जोन की मांगी रिपोर्ट
पीठ ने यह भी कहा कि अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी घटना में निर्दोष लोगों की जान जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में जोन बी, जोन सी और जोन डी की स्थिति का उल्लेख नहीं है। इसलिए इन तीनों जोन में मौजूद अवैध निर्माणों की संख्या को लेकर फिलहाल अदालत के पास पूरी जानकारी नहीं है।

पीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में संबंधित प्राधिकरण को जोन बी, जोन सी और जोन डी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। अदालत ने कहा, “हालांकि, चूंकि जोन ए में अवैध निर्माण की पहचान हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें गिराने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।”

मेरठ में अनधिकृत निर्माणों पर क्यों चिंता?
पीठ ने आगे कहा, “स्थिति रिपोर्ट से सामने आने वाली पूरी तस्वीर बेहद गंभीर है। अधिकारियों को इन अनधिकृत निर्माणों को गिराने के लिए दिन-रात काम करने की जरूरत है।” स्थिति रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को चिंताजनक बताते हुए अदालत ने कहा, “पूरे शहर और बाहरी इलाकों में अनधिकृत या अवैध निर्माण की स्थिति अब प्राधिकरण की रिपोर्ट से ही सामने आ गई है।”

शीर्ष अदालत ने विध्वंस की प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई तक आगे की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। उल्देपुर के संबंध में पीठ ने कहा कि रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि सील की गई 44 संपत्तियों के संबंधित मालिकों को जल्द से जल्द नोटिस जारी किए गए थे। अदालत ने बताया कि इन 44 में से 20 संपत्तियों को गिराया जा चुका है और उनके अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल को रोक दिया गया है।

अधिकारियों को क्यों लगाई फटकार
रिपोर्ट के अनुसार, 44 में से 38 संपत्तियों के भवन नक्शे मंजूर थे, लेकिन मालिकों ने इनमें अनधिकृत निर्माण और अतिरिक्त निर्माण कर लिए थे। इन संपत्तियों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि छह संपत्तियां प्लॉट के रूप में बेची गई थीं और उनमें बिना योजना या नक्शे की मंजूरी के अनधिकृत आवासीय और व्यावसायिक निर्माण किए गए थे।

पीठ ने आदेश दिया, “हम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जिन 44 संपत्तियों पर सील लगाई गई थी, उनमें बची हुई 24 संपत्तियों को भी जल्द से जल्द गिराना सुनिश्चित करें।” अदालत ने न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग का भी उल्लेख किया। आयोग यह जांच करेगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण पांच साल से अधिक समय तक निष्क्रिय क्यों रहा, जिसके कारण इन अवैध आवासीय कॉलोनियों का विकास हुआ।

आयोग यह भी जांच करेगा कि क्या मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से इन अवैध आवासीय कॉलोनियों को विकसित किया गया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने अपने निर्देशों के तहत की गई कार्रवाई पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है।