ओटीटी विनियमन : केंद्र सरकार लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करना चाहती है

जस्टिस एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना की पीठ ने तीन दिन पहले यानी 9 फरवरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दायर स्थानांतरण याचिका पर एक नोटिस जारी किया था। जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे।

वर्तमान में, सरकार ने 40 ओटीटी प्लेटफार्मों की पहचान की है जो लाइव स्ट्रीम सामग्री है।
वर्तमान में सरकार ने 40 ओटीटी प्लेटफार्मों की पहचान की है जो लाइव स्ट्रीम कंटेंट दे रहे हैं। पीठ ने 23 मार्च को सुनवाई के लिए मामले को गैर-लाभ न्याय के लिए दायर लंबित जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने के लिए पोस्ट किया है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वेब श्रृंखला तांडव के निर्माताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा से देने से मना कर दिया था। अदालत उनके खिलाफ सामग्री प्रसारित करने के लिए दायर शिकायतों की सुनवाई कर रही थी जो कथित रूप से लोगों की धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करती पाई गई थी और साथ में आहत भी कर रही थीं।

कोर्ट ने निर्माता और अभिनेताओं के साथ-साथ अमेजन प्राइम इंडिया को भी अनुमति दी। सुरक्षा के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने के लिए श्रृंखला को सेवा पर प्रसारित किया गया।

पिछले महीने वेब सीरीज मिर्जापुर 2 पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी
पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश निवासी की एक याचिका पर एक नोटिस भी जारी किया था। जिसमें अमेजन प्राइम पर भी प्रसारित की गई वेब सीरीज मिर्जापुर 2 पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इस वेब सीरीज ने मिर्जापुर के पुराने शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि को धूमिल किया है। जबकि इसमें कलाकारों को गुंडों के रूप में दिखाया गया।

ओटीटी प्लेटफार्मों पर सीधे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए प्री स्क्रीनिंग कमेटी की याचिका के साथ केंद्र सरकार के अलावा अमेजन प्राइम और एक्सेल एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी किए गए।