Supreme Court: DGP नियुक्ति पर सुप्रीम आदेश का पालन कर रही त्रिपुरा सरकार; अदालत को ब्याज दर तय करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे ये निर्देश
साल 2006 में प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कानून व्यवस्था से इतर जांच के साथ ही सरकार को डीजीपी की नियुक्ति से पहले संघ लोकसेवा आयोग से भी चर्चा करनी चाहिए। आदेश के अनुसार, डीजीपी का चुनाव मौजूदा डीजीपी के रिटायरमेंट से पहले ही कर लिया जाना चाहिए और यह वरिष्ठता, अनुभव और मेरिट के आधार पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एडहॉक डीजीपी की नियुक्ति के बजाय राज्यों को पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके लिए यूपीएससी तीन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम राज्य सरकार को सुझाए, जिनमें से सरकार किसी एक नाम पर सहमति दे। 

ये भी पढ़ें- SC: 'संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

याचिका में आरोप लगाया गया कि त्रिपुरा की डीजीपी की नियुक्ति में न्यायपालिका के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही नियुक्ति में पारदर्शिता और मेरिट का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस पर राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि न्यायपालिका के आदेश के तहत ही नियुक्ति की जा रही है और 7 मार्च को इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 

शीर्ष अदालत ने 52 साल से चल रही एक कानूनी लड़ाई का किया निपटारा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को ब्याज दर निर्धारित करने का अधिकार है। अदालतों को यह निर्णय लेने का भी अधिकार है कि ब्याज मुकदमा दायर करने की तिथि से देय होगा, उससे पहले की अवधि से, या प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर डिक्री की तिथि से। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने 52 साल से चल रही एक कानूनी लड़ाई का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। यह मुकदमा निजी पक्ष आईके मर्चेंट्स प्रालि. और राजस्थान सरकार के बीच राज्य सरकार को हस्तांतरित शेयरों के मूल्यांकन को लेकर चल रहा था। पीठ ने शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित विलंबित भुगतानों पर लागू ब्याज दर में भी संशोधन किया। 32 पेज का निर्णय लिखते हुए जस्टिस महादेवन ने कहा, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि न्यायालयों को कानून के अनुसार उचित ब्याज दर निर्धारित करने का अधिकार है। निजी फर्म की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के 26 अप्रैल और 2 मई, 2022 के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मेसर्स रे एंड रे की ओर से संचालित शेयरों का मूल्यांकन 640 रुपये प्रति शेयर पर बरकरार रखा था और 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर प्रदान की थी।