सुप्रीम कोर्टः वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग, अक्तूबर के मध्य में होगी सुनवाई

आईपीसी की धारा 375 के प्रावधान को दी गई है चुनौती
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 'फिलहाल हम संविधान पीठ की सुनवाई कर रहे हैं और संविधान पीठ की सुनवाई के बाद इसे लिस्ट किया जाएगा।' इससे पहले वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी इन मामलों पर जल्द सुनवाई की अपील की थी। बता दें कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 में एक अपवाद खंड है, जो पति को अपनी बालिग पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बनाने की स्थिति में दुष्कर्म का मुकदमा चलाने से छूट देता है। याचिकाओं में इसी अपवाद खंड को चुनौती दी गई है।  

केंद्र सरकार ने कहा- इस मामले के कई सामाजिक निहितार्थ
शीर्ष अदालत ने बीती 16 जनवरी को वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने और उस पर आईपीसी प्रावधान से संबंधित याचिकाओं को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। इस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि इस मामले के सामाजिक निहितार्थ हैं और सरकार, याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करेगी। पिछले साल मार्च में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।