Gram Nyayalaya: इंसाफ मिलने में सुधार पर SC की बड़ी टिप्पणी, तीन जजों की पीठ बोली- ग्राम न्यायालयों से बेहतरी

कुछ राज्यों ने ग्राम न्यायालयों को गैर जरूरी बताया
तीन जजों की पीठ जिस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, इसमें केंद्र और सभी राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापना के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश देने की अपील की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इसकी निगरानी करने का अनुरोध भी किया है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, कुछ राज्यों की दलील है कि उनके प्रदेशों में ग्राम न्यायालयों की जरूरत नहीं है। इन्होंने न्याय पंचायतों का हवाला देकर ग्राम अदालतों को गैरजरूरी बताया है, लेकिन पंचायतें न्यायालयों जैसी नहीं हैं। भूषण ने कहा कि अदालतों में न्यायिक अधिकारी होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम है, न्याय मित्र की नियुक्ति भी हुई
दलीलों को सुनने के बाद तीन जजों की पीठ ने इस मुकदमे में अदालत की मदद करने के लिए एक वरिष्ठ वकील को ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालत मित्र) नियुक्त किया। पीठ ने कहा, जितनी जल्दी ग्राम न्यायालयों की स्थापित होगी... इंसाफ तक नागरिकों की पहुंच उतनी ही बेहतर होगी। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि मुकदमे में पक्षकार बनाए गए कई राज्यों ने अभी तक हलफनामा दायर नहीं किया है। ऐसे राज्यों या उच्च न्यायालयों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

हिमाचल प्रदेश की सरकार 15 साल से मौन? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
इस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की तरफ से भी पैरवी की गई। अपनी दलील में वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उच्च न्यायालय साल 2009 से ही राज्य सरकार को ग्राम न्यायालय स्थापित करने के संबंध में पत्र लिख रहा है। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि बीते 15 साल में कई बार याद दिलाए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने ग्राम न्यायालय स्थापित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अगली सुनवाई से पहले जवाब देने का निर्देश दिया और मुकदमे की सुनवाई हफ्ते बाद तय कर दी। 

जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और हाईकोर्ट के अधिकारियों से विस्तार से जवाब मांगा
इससे पहले बीते 12 जुलाई को इस मामले की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की भूमिका को रेखांकित किया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अधिक ग्राम न्यायालयों की स्थापना से इंसाफ पाना किफायती बन सकता है। इससे निचली अदालतों के समक्ष लंबित मामले भी कम होंगे। नागरिकों को घरों के नजदीक न्याय मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे से संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को छह हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था। हलफनामे में ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कामकाज का ब्योरा भी मांगा गया था।