सुप्रीम कोर्ट: मध्यस्थों द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूली, ओएनजीसी के तर्क पर अदालत ने जताई नाखुशी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थों को पक्षों द्वारा उनकी सहमति में तय शुल्क लेना चाहिए और पीठ को एकसमान दिशा-निर्देश बनाने चाहिए। पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल, बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम काम कर रहे हैं, वह सराहनीय नहीं है। मध्यस्थ इस प्रक्रिया में खुद का पक्ष नहीं रख सकते, महज इसलिए आप पूर्वाग्रह की बात नहीं कर सकते। नियुक्ति के समय ही आपको कहना होगा कि आप शुल्क से सहमत नहीं हैं।