दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज     

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उस फैसले के बाद इस याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-239 एए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून, 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि भारत में कोई भी क्षेत्र पूर्ण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ही हो सकता है। 

दोषपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था ही राजधानी दिल्ली में प्रशासन के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से ही राजधानी में अनधिकृत निर्माण, यातायात, वायु प्रदूषण आदि समस्या से उबर पाना मुश्किल हो रहा है। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य को दर्जा पर मिल जाए तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है।