कोविड मरीजों के घर पर पोस्टर न चिपकाने के बारे में निर्देशों पर विचार करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

इस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जब दिल्ली सरकार पोस्टर चस्पा नहीं करने के बारे में उच्च न्यायालय में राजी हो गई तो फिर केंद्र पूरे देश में इसके लिए दिशानिर्देश क्यों नहीं तैयार कर सकता। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता रजत नायर से कहा कि वह पूरे देश में ऐसे दिशा-निर्देशों के बारे में विचार करें।


बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने तीन नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि उसने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि कोविड-19 के मरीजों के घर के बाहर पोस्टर चस्पा नहीं करें। दिल्ली सरकार ने बाया था कि जहां पहले पोस्टर लगाए गए थे, उन्हें हटाने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा था कि उनके अधिकारियों को कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का विवरण उनके पड़ोसियों या रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या व्हाटसएप समूहों में साझा नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

कालरा ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में कहा था कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों का विवरण रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और व्हाट्सएप समूहों में धड़ल्ले से साझा किया जा रहा है। कालना ने याचिका में कहा था कि इस वजह से यह एक कलंक बनता जा रहा है और अनावश्यक रूप से लोगों का ध्यान खींच रहा है।