कसौली मर्डर: SC ने हिमाचल सरकार को लताड़ा, कहा- कानून का पालन नहीं होने से महिला अधिकारी की मौत

कोर्ट ने सरकार को जमकर लताड़ा है। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि घटनास्थल पर कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को पूरी सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई। यही नहीं शीर्ष अदालत ने प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया है कि जांच के दौरान इस बात की भी पुष्टि की जाए कि पूरे राज्य में कहीं भी अवैध निर्माण नहीं हो। शीर्ष अदालत में जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह इस बात की भी पुष्टि करें की कसौली में अवैध निर्माण वाले 13 होटलों पर वह क्या कार्रवाई कर रही है। 

जस्टिस लोकुर की पीठ ने आज यह भी कहा कि महिला अधिकारी की मौत कोर्ट के ऑर्डर की वजह से नहीं बल्कि कानून का ठीक से पालन नहीं होने की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि महिला की मौत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राज्य का पक्ष रहे वकील से यह भी कहा कि राज्य सरकार इस बात की भी ताकीद करे कि राज्य में अवैध निर्माण को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है। इसकी पूरी सूचना दें। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। 

कसौली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को अवैध निर्माण हटाने का काम चल रहा था। इस दौरान एक अवैध गेस्ट हाउस को तोड़ने के लिए टीसीपी अधिकारी शैल बाला के साथ एक टीम पहुंची हुई थी। इस दौरान अवैध निर्माण वाले एक गेस्ट-हाउस मालिक विजय ठाकुर से उनकी बहस हुई। जिसके बाद विजय ठाकुर ने अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर अंधाधुध फायरिंग कर दी। इस वारदात में टीसीपी अधिकारी शैल बाला की मौत हो गई, जबकि एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी घायल हो गए। गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर राज्य में अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस भेजा था।