SC: ‘मुख्य सचिव के कार्य ऐसे नहीं हों, जिससे निर्वाचित सरकार में ठहराव आ जाए’, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव के कार्यों या निष्क्रियता को निर्वाचित सरकार के ठहराव की स्थिति में लाने का कारण नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को केंद्र की ओर से सेवा विस्तार देने को कानूनन सही ठहराने वाले अपने फैसले में यह टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने 29 नवंबर के फैसले में नरेश कुमार को छह महीने का सेवा विस्तार देने को हरी झंडी दी थी। यह फैसला बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। नरेश कुमार 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे।