सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: केंद्र ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए दो नामों को हटाया

इस वजह से हटाए नाम 
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने एच एस बरार और कुलदीप तिवारी को प्रस्तावित नामों की सूची से हटा दिया है। कानून मंत्रालय ने एक अधिवक्ता के खिलाफ कुछ पुराने आरोपों और दूसरे की कम उम्र का हवाला देते हुए दोनों के नाम हटाए गए हैं। हाई कोर्ट  का न्यायाधीश बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 45 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के छह हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 20 अधिवक्ताओं और 15 न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति के प्रस्ताव नाम की सिफारिश की थी। इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर 13 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर सूचना जारी की थी। सरकार ने कहा कि सही वक्त आने पर अन्य दोनों अधिवक्ताओं के नामों पर पुनर्विचार किया जाएगा। मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित नामों पर पुनर्विचार करने का सरकार के पास अधिकार है।