सुप्रीम कोर्ट : कोविड बीमा योजना में निजी डॉक्टरों को शामिल करने का मुद्दा सुलझाए केंद्र, पढ़ें 11 खबरें
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आपको ये मुद्दा सुलझाना होगा। आप बीमा कंपनियों के साथ बैठें क्योंकि इसमें नकद मुआवजा देने की बात है, और स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी समाधान निकालें। इस योजना के तहत जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है।
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Add as a preferredसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह कोविड-19 से लड़ाई के दौरान निजी क्लिनिकों, डिस्पेंसरी और गैर अनुमोदित अस्पतालों में काम करते हुए जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड बीमा योजना में शामिल करने से संबंधित विवाद सुलझाए। इस योजना के तहत जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आपको ये मुद्दा सुलझाना होगा। आप बीमा कंपनियों के साथ बैठें क्योंकि इसमें नकद मुआवजा देने की बात है, और स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी समाधान निकालें। केंद्र की नीति का अंतिम लक्ष्य जनता का कल्याण है और इसे सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी की शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए इस बीमा योजना की शुरुआत की थी लेकिन निजी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी इससे बाहर थे। कोविड का इलाज करते हुए जान गंवाने वाले ऐसे कई स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आइए जानते हैं देश की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में...
कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर अगले छह हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। लेकिन इस दौरान उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ जांच में सहयोग करना होगा। एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर उन्हें प्रत्यक्ष या ऑनलाइन पूछताछ में शामिल होना होगा। कोयला तस्करी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। रॉय ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन को अदालत में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार ने हिरासत प्रमाणपत्र का फॉर्मेट सुधारने को कहा
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल एक हलफनामे पर असंतोष जाहिर करते हुए निर्देश दिया कि जेल प्राधिकारियों के बीच वितरित किए जाने वाले हिरासत प्रमाणपत्र का फॉर्मेट सुधारे। हिरासत प्रमाणपत्र में अंडरट्रायल व्यक्ति के हिरासत की अवधि समेत अन्य जानकारियां दर्ज होती हैं। जस्टिस एसके कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि प्रमाणप्रत्र में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।
दरअसल हम राज्य को ये निर्देश देना चाहते हैं कि हिरासत प्रमाणपत्र का फॉर्मेट सही करे और आगे के सभी केसों में नए फॉर्मेट में प्रमाणपत्र जारी किया जाए। शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पिछले महीने राज्य सरकार से एक कैदी का हिरासत प्रमाणपत्र जमा करने को कहा था लेकिन प्रमाणपत्र में चीजें स्पष्ट न होने से उसने ये निर्देश जारी किया।
अफवाहों को रोकने की मांग वाली याचिका पर 22 को सुनवाई
देश में अफवाहों और भड़काऊ भाषणों को रोकने की गुजारिश करती एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को सुनवाई का निर्णय किया है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार ने याचिका में पक्षकार बनाए गए गृहमंत्रालय, विधि मंत्रालय और विधि आयोग को भी याचिका की प्रतिलिपि देने के लिए कहा है। याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है, वह खुद भी अधिवक्ता हैं।
बैंक सिर्फ ब्याज लेकर एनपीए से बाहर न निकालें खाते : आरबीआई
आरबीआई ने एनपीए खातों को सामान्य खातों में बदलने के नियमों को सख्त करते हुए बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि सिर्फ ब्याज लेकर एनपीए हुए खातों को मानक खातों में न बदला जाए। आरबीआई ने कहा, बैंकों को एनपीए खातों को बाहर निकालने के लिए अब भुगतान अवधि के साथ ब्याज और मूल का अलग ब्योरा देना होगा। बकाये का पूरा भुगतान होने के बाद ही खाते को एनपीए से बाहर लाया जाएगा। बैंकों ने कई ग्राहकों से सिर्फ ब्याज लेकर खाते एनपीए से बाहर कर दिए थे।
ओएनजीसी को भारतीय कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा शुद्ध मुनाफा
सरकार के कंपनी कर में कटौती से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा लाभ हुआ है। कंपनी को दूसरी तिमाही में 18,347 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है, जो देश में किसी भी कंपनी का अब तक का सर्वाधिक तिमाही शुद्ध लाभ है।
ओएनजीसी ने शुक्रवार को बताया कि तेल की ऊंची कीमतों व 8,541 करोड़ के कर लाभ से शुद्ध लाभ अधिक रहा। इससे पहले इंडियन ऑयल को जनवरी-मार्च 2013 में 14,512.81 करोड़ का लाभ हुआ था।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सफल ऑपरेशन
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (61) की रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन शुक्रवार को हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि एचएन रिलायंस अस्पताल में ऑपरेशन के बाद वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अजीत देसाई और स्पाइन सर्जन डॉ. शेखर भोजराज ने बताया कि मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और वे पहले से बेहतर महूसस कर रहे हैं।
केरल : 16 नवंबर से खोले जाएंगे सबरीमला मंदिर के द्वार
केरल में सबरीमला मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए 16 नवंबर से खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने बताया कि 15 नवंबर को शाम पांच बजे लॉर्ड अयप्पा का मंदिर खुलेगा। इसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी। 16 नवंबर से रोजाना 30 हजार श्रद्धालु लॉर्ड अयप्पा के दर्शन कर सकेंगे। लॉर्ड अयप्पा के दर्शन के लिए जाने वाले हर व्यक्ति को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी जो 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 20 जनवरी 2022 को मंदिर बंद हो जाएगा।
अरुणाचल में एयरगन सरेंडर अभियान में 90 गन जमा हुईं
अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एयरगन सरेंडर अभियान के तहत 90 एयरगन सरेंडर हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश के वनमंत्री मामला नातुंग ने बताया कि एयरगन सरेंडर अभियान की शुरुआत 17 मार्च 2020 को हुई थी। बाद में इस अभियान को एयरगन से अपग्रेड करते हुए लाइसेंस गन्स कर दिया गया था जिससे वन्य जीवों पर इन हथियारों का इस्तेमाल न हो सके। इसके तहत अब तक कुल दो हजार से अधिक तरह की गन लोगों ने सरकार को सौंप दी है।
पीएम के नेतृत्त्व में भारत को वैश्विक स्तर पर विशेष स्थान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्त्व में भारत को वैश्विक स्तर पर विशेष स्थान और प्रतिनिधित्त्व मिल रहा है। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव 2021 में उन्होंने कहा कि शिक्षा और विदेश मंत्रालय शिक्षा जगत के आधुनिकीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण में लगा हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर नहीं दी जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को लेकर मांगी गई सूचना न देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इसे लेकर दायर एक याचिका पर यह निर्देश दिए गए। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता ने बताया कि उन्हाेंने आरटीआई में यह सूचना मांगी थी, जो नहीं दी गई। याची के अनुसार वे दिसंबर 2018 से अब तक इसे लेकर छह आरटीआई दायर कर चुके हैं।
