राजनेताओं की बढ़ती आय और संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
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पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनीतिज्ञों की बढ़ती तनख्वाह और संपत्ति से उच्चतम न्यायालय चिंतित है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उसने अभी तक पिछले कुछ सालों में राजनीतिक उम्मीदवारों की संपत्ति या आय में हुई अभूतपूर्व वृद्धि की जांच करने के लिए किसी स्थायी तंत्र का गठन क्यों नहीं किया है।
अदालत ने इस मामले में कानून मंत्रालय से दो हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
Supreme Court today asked the Union of India why it has not yet constituted a permanent mechanism to check on unprecedented increase in the assets or income of political candidates in the last few years. SC asked the law ministry to reply in two weeks pic.twitter.com/TlraHRh94T
— ANI (@ANI) March 12, 2019विज्ञापन
इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी पूछा कि फार्म-26 में वह घोषणा शामिल क्यों नहीं की गई, जिसमें प्रत्याशी यह घोषणा करे कि वह जनप्रतिनिधित्व कानून के किसी प्रावधान के तहत अयोग्य नहीं है।
