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Smart Cities Mission: मिशन के तहत 22 शहरों में अंतिम चरण में परियोजनाएं, अगले माह तक तैयार हो जाएंगे
Sun, 12 Feb 2023 11:00 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Sun, 12 Feb 2023 11:00 PM IST
सार
मंत्रालय के अनुसार, मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को विभिन्न मुद्दों के स्मार्ट समाधान अपनाने के अलावा जीवन की एक गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण देते हैं।
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स्मार्ट सिटी
- फोटो : डेमो फोटो
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विस्तार
Add as a preferredआगरा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद उन 22 शहरों में शामिल हैं जो अपने नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता और स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हुए सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सभी परियोजनाओं को अगले महीने तक पूरा कर लेंगे।
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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिशन के तहत चुने गए शेष 78 शहरों में चालू परियोजनाएं अगले तीन-चार महीनों में पूरी हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 जून, 2015 को अपने प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की और जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतियोगिता के चार दौर (राउंड) के माध्यम से पुनर्विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया।
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मंत्रालय के अनुसार, मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को विभिन्न मुद्दों के स्मार्ट समाधान अपनाने के अलावा जीवन की एक गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण देते हैं।
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भोपाल, इंदौर, आगरा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, इरोड, रांची, सलेम, सूरत, उदयपुर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, काकीनाडा, पुणे, वेल्लोर, पिंपरी-चिंचवाड़, मदुरै, अमरावती, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर में सभी परियोजनाएं मार्च तक पूरी हो जाएंगी।
अधिकारियों ने कहा, हम मार्च तक 22 स्मार्ट शहरों को पूरा कर लेंगे क्योंकि इन शहरों में परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। अगले तीन-चार महीनों में, हम शेष शहरों के परियोजना कार्यों को पूरा करेंगे। शहर स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाता है। ये एसपीवी अपनी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करते हैं।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने 6 फरवरी को राज्यसभा को बताया कि इस साल 27 जनवरी तक सौ स्मार्ट शहरों में 1,81,322 करोड़ रुपये की 7,804 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 98,796 करोड़ रुपये की 5,246 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
केंद्र सरकार ने मिशन के तहत 36,447 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 32,095 करोड़ रुपये (88 प्रतिशत) का उपयोग किया गया है। मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, प्रति वर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपये। समान आधार पर समान राशि का योगदान राज्य सरकार या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत और अधिक शहरों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
