SIR: असम में एसआईआर की प्रक्रिया क्यों नहीं की जाएगी? चुनाव आयोग के प्रमुख ने दिया ये जवाब
मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस समय असम में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। इसका कारण बताते हुए सीईसी ने कहा कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग है, इसलिए वहां एसआईआर से प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी।
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विस्तार
Add as a preferredमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को एलान किया कि चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण संचालित करेगा। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि इस समय असम में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान के आंकड़ों की बात करें तो असम में करीब 2.45 करोड़ मतदाता हैं। राज्य में 2026 के मार्च-अप्रैल महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं।
असम में नागरिकता के जुड़े अलग, इसलिए एसआईआर नहीं: सीईसी
सीईसी ने कहा कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग है, इसलिए वहां एसआईआर से प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि असम में नागरिकता को लेकर अलग कानून हैं। वहां एनआरसी लागू है। यह भी असम में एसआईआर को फिलहाल के लिए टालने का एक कारण है। असम में मतदाता सूचियों के विशेष गन पुनरीक्षण के लिए थोड़ी अलग प्रक्रिया अपनानी होगी। इसलिए यह प्रक्रिया अलग से चलाई जाएगी।
दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) स्वतंत्रता के बाद से नौवां ऐसा अभ्यास है। ऐसी कोशिश पिछली बार 2002-04 में हुई थी। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में एसआईआर का पहला चरण शून्य अपील के साथ पूरा हो गया। कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। एसआईआर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो।"
बिहार में मतदाता सूची की सफाई का काम पूरा हो गया है और 30 सितंबर को लगभग 7.42 करोड़ मतदाताओं वाली अंतिम सूची प्रकाशित की गई है। राज्य में मतदान दो चरणों में - 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा - और मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग एसआईआर लागू करने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ दो बैठकें कर चुका है। कई सीईओ ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद की मतदाता सूचियां अपनी वेबसाइटों पर डाल दी हैं।
