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8.5 लाख किताबें शिफ्ट करने की जल्दबाजी क्यों?: शीर्ष कोर्ट की केंद्र को फटकार; कहा- किताबों का तो सम्मान कीजिए

Mon, 16 Nov 2026 04:20 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 16 Nov 2026 04:20 PM IST
सार

दिल्ली के 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की साढ़े आठ लाख किताबों को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी है। लेकिन नई जगह पर इनके रखरखाव और पर्याप्त जगह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए किताबें हटाने पर रोक लगा दी। पूरा मामला है क्या? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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'Show some respect to books': SC to Centre over 'shifting' books from Central Secretariat Library
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। मामला दिल्ली के 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का है। यह पुस्तकालय (लाइब्रेरी) सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत स्थानांतरित किया जाना है। लेकिन वहां रखी करीब 8.5 लाख किताबों की देखभाल के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं।
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केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय शास्त्री भवन में है। सेंट्रल विस्टा योजना के तहत इस इमारत को गिराने का प्रस्ताव है।

कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने किताबों को संभालने के तरीके पर चिंता जताई। बेंच ने कहा, सरकारी अधिकारी पुस्तकालय की विरासत को बचाने के लिए बिना किसी ठोस योजना के काम करते दिख रहे हैं।
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जस्टिस कुमार ने कहा, आप इस काम को जल्दबाजी में पूरा करना चाहते हैं। आप इन किताबों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई ठोस योजना नहीं है। आपको इन किताबों की परवाह नहीं है। यह एक विरासत है।
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बेंच ने कहा, ये किताबें साल 1702 से जुड़ी विरासत हैं। जस्टिस कुमार ने कहा, अगर आप इन्हें नहीं चाहते, तो इन्हें किसी दूसरे देश को दे दीजिए। वह देश इनकी देखभाल करेगा और इनकी अहमियत समझेगा। कम से कम इन किताबों का कुछ तो सम्मान कीजिए। साढ़े आठ लाख किताबों को यूं ही बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। 

बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक किताबों को दूसरी जगह स्थानांतरित न किया जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इस मामले का नाम है- '135 साल पुरानी लाइब्रेरी, 8.5 लाख किताबें और नई सेंट्रल विस्टा योजना में जगह की कमी का मामला'।

केंद्र ने कोर्ट में क्या जानकारी दी?
सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि केंद्र सरकार ने सोमवार को ही एक हलफनामा दाखिल किया है। हालांकि, उस हलफनामे को अभी अदालत के दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है।

इस मामले में वरिष्ठ वकील हरिप्रिया पद्मनाभन को कोर्ट ने न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि नवंबर तक किताबों को स्थानांतरित करने की जल्दबाजी दिखाई जा रही है। उन्होंने कोर्ट से इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की।

उन्होंने यह भी कहा कि नई जगह पर उपलब्ध जगह को लेकर केंद्र सरकार से और जानकारी की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगी कि वे यह बताएं कि अभी किताबों की अलमारियों के लिए कितनी जगह इस्तेमाल हो रही है। इसकी तुलना नई जगह पर मिलने वाली जगह से भी की जाए। 

उन्होंने बताया कि पुस्तकालय की करीब दो लाख किताबें पिछले 15 साल से आरके पुरम की एक जगह पर रखी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन किताबों की हालत बेहद खराब है।

आरके पुरम में रखी किताबों का मामला भी उठा
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कोर्ट में पेश हुईं। उन्होंने बताया कि आरके पुरम में रखी किताबें तुलसी सदन पुस्तकालय से लाई गई थीं। इस पर कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से कहा कि वह यह जांच करें कि क्या इन किताबों पर पुस्तकालय का टैग लगा हुआ है।

कुछ देर तक दलीलें सुनने के बाद बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की किताबें अगली सुनवाई तक स्थानांतरित नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस कुमार ने ऐश्वर्या भाटी से कहा, तो आप किताबें स्थानांतरित नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने से कहा, सरकार'किताबों का कुछ तो सम्मान करे'।

पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब?
इससे पहले पांच अक्तूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के लिए तय की गई जगह का असली लेआउट प्लान मांगा था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि पुस्तकालय के लिए कितनी जगह आवंटित की जाएगी।

यह मांग उन खबरों के बीच की गई थी, जिनमें कहा गया था कि नई सेंट्रल विस्टा योजना में पुस्तकालय के लिए कोई जगह तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुस्तकालय को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। उससे जवाब मांगा था।

केंद्र ने पुस्तकालय के लिए कितनी जगह देने की बात कही थी?
केंद्र सरकार ने पहले बेंच को बताया था कि अभी पुस्तकालय का क्षेत्रफल 4,144 वर्ग मीटर है। सरकार ने कहा था कि अब पुस्तकालय को करीब 5,200 वर्ग मीटर जगह दी जाएगी। 


बेंच ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसमें यह बताने को कहा गया था कि नई जगह पुस्तकालय की सभी किताबों के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। इसमें शास्त्री भवन में रखी किताबें भी शामिल हैं। साथ ही आरके पुरम में डिब्बों में बंद रखी किताबें भी शामिल हैं। इन किताबों के डिब्बे साल 2011 से नहीं खोले गए हैं।
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