गुजरात में सवर्णों को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे

दरअसल सरकार की ओर से 1 मई को आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों को शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर 4 अगस्त को रोक लगा दी।

हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि कोटा देना गैर-संवैधानिक होगा। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि यह न तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और न ही अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं। साथ ही अगर इन्हें आरक्षण दे दिया गया तो संस्थानों में आरक्षण 50 फीसदी से भी ज्यादा हो जाएगा।