सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं के लिए सिविल सेवाओं में 30 फीसदी कोटे पर लगी रोक हटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 04 Nov 2022 03:21 PM IST
सार
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस साल तीन अप्रैल को हुई प्रारंभिक परीक्षा में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए निर्धारित कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद उन्हें राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ani
