सुप्रीम कोर्ट: गुजरात सरकार की अपील मंजूर, आर्सेलर मित्तर कंपनी पर 480 करोड़ रुपये खरीद कर को माना सही 

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य की छूट अधिसूचना को ठीक से समझा जाना चाहिए और इसके वैधानिक प्रावधानों में कोई जोड़ या घटाव नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की पीठ ने हाई कोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार की अपील पर फैसला सुनाया, जिसने गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद द्वारा निजी कंपनी के पक्ष में पारित आदेश को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ईएसएल 1992 के राज्य की मूल प्रविष्टि संख्या के अनुसार बिक्री कर की राशि के भुगतान से छूट का हकदार था।  

हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिवादी (राज्य) से खरीद कर की मांग को रद्द करने और अलग करने के लिए पारित फैसले और आदेश को रद्द और दरकिनार किया जाता है।