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Sandeshkhali: 'पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त', संदेशखाली हिंसा पर बोले कैलाश विजयवर्गीय

Sun, 18 Feb 2024 07:45 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: यशोधन शर्मा Updated Sun, 18 Feb 2024 07:45 AM IST
सार

हाल ही में, यौन उत्पीड़न और हिंसा की कथित घटनाओं की जांच करने के लिए भाजपा प्रतिनिधिमंडल को नियुक्त किया गया था। इस बीच संदेशखाली क्षेत्र के दौरे के दौरान पुलिस ने रोक दिया। 

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Sandeshkhali violence Law and order destroyed West Bengal Kailash Vijayvargiya
कैलाश विजयवर्गीय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संदेशखाली मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर कहा कि राज्य में महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी है।

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विजयवर्गीय ने आगे कहा, 'पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई है। वहां महिलाओं के प्रति लोग सम्मान खो चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। वे सभी लोग जो मोमबत्तियां लेकर निकलते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज उनकी मोमबत्तियां कहां गायब हैं'।
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गौरतलब है कि हाल ही में, यौन उत्पीड़न और हिंसा की कथित घटनाओं की जांच करने के लिए भाजपा प्रतिनिधिमंडल को नियुक्त किया गया था। इस बीच संदेशखाली क्षेत्र के दौरे के दौरान पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद अग्निमित्रा पॉल के साथ भाजपा नेता अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृज लाल सहित प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका
इतना ही नहीं प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने संदेशखाली जाने और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने के अपने इरादे का भी उल्लेख किया। 

एडीजी और डीआईजी हटाए गए 
संदेशखाली की घटना को लेकर बैकफुट पर आई पश्चिम बंगाल सरकार ने एडीजी और डीआईजी पर कार्रवाई की है। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक शिबप्रसाद हाजरा (शिबू) को जहां पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, दक्षिण बंगाल के एडीजी और बारासात के डीआईजी को हटा दिया गया है। 
 

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