Sandeshkhali: 'संदेशखाली में मानवाधिकारों का उल्लंघन, लोगों को डरा-धमका कर रखा गया', NHRC ने रिपोर्ट में दावा

एनएचआरसी ने रिपोर्ट में बताई ये बातें
एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डर की वजह से संदेशखाली के पीड़ित लोग अपनी शिकायत व्यक्त नहीं कर पाए। आयोग द्वारा एक बयान में कहा कि पैनल द्वारा कई सिफारिशें की गई हैं और पश्चिम बंगाल सरकार से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संदेशखाली में अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं, इससे पता चलता है कि सरकार द्वारा लापरवाही की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

‘लगातार अत्याचारों के डर से चुप रहे पीड़ित’
एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार हुए अत्याचारों की वजह से पीड़ित डरे हुए थे। इसलिए वे कुछ कह नहीं पाए और ना ही न्याय मांग पाए। आगे बताया गया है कि पीड़ितों को भय के माहौल से बाहर निकालने के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने की तत्काल जरूरत है। 

एनएचआरसी ने की ये सिफारिशें
21 फरवरी को, एनएचआरसी ने संदेशखाली को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद आयोग द्वारा इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा मौके पर जांच के लिए एक टीम को तैनात किया गया था। टीम ने संदेशखाली में पुलिस और प्रशासन से भी बातचीत की। एनएचआरसी द्वारा यौन अपराधों के पीड़ितों को परामर्श देना, जमीन के असली हकदारों को भूमि की वापसी और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच की सिफारिशें की गई हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार देने, संदेशखाली की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए विशेष दूत नियुक्त करने और लापता महिलाओं के मामलों की जांच करने की भी सिफारिश की गई है।