जेपी मामले में एनबीसीसी की संशोधित बोली पर कल से मतदान, 20 मई को परिणाम

सुनवाई के दौरान एनसीएलएटी के चेयरमैन जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने बैंकों से कहा कि यदि उन्होंने प्रक्रिया रोकने की कोशिश की तो उन्हें ‘शून्य रुपये’ ही हासिल होंगे। हजारों मकान खरीदारों का हित सबसे महत्वपूर्ण है। बोली लगाने वाला केवल एक भी हुआ, तब भी मामले का तेजी से निपटारा होना चाहिए।

बैंकों ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि वे जेपी इंफ्राटेक का नियंत्रण चाहते हैं और एनबीसीसी में परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में 20,000 से अधिक अधूरे फ्लैटों को पूरा करेंगे। एनबीसीसी ने सोमवार को संशोधित प्रस्ताव में कर देनदारी से राहत और बोली की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया था।