सांसदों की मांग पर रेलवे ने 500 नए अतिरिक्त स्टॉपेज को मंजूरी दी

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इन अतिरिक्त स्टॉपेज के लिए सांसदों ने ही मांग की थी। यही नहीं लंबित मांगों पर मंत्रालय की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे ‘नियमित प्रक्रिया’ बताते हुए कहा कि अतिरिक्त स्टॉपेज की मंजूरियां ‘वैज्ञानिक अध्ययन’ के बाद दी जाती हैं। 

इन्हें बिना विचार के अंधाधुंध नहीं दिया जाता। बता दें कि पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2013-14 के दौरान रेल मंत्रालय ने 900 स्टॉपेज को मंजूरी दी थी जबकि यूपीए-2 के पांच वर्षों में 2,472 स्टॉपेज जोड़े गए थे। हालांकि, मौजूदा एनडीए सरकार ने यूपीए-2 सरकार की तुलना में 2014 से अब तक लगभग आधे स्टॉपेज को अनुमति दी है।