'पहले भाजपा के लिए भर्ती, अब चुनावों के अंपायर': राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला, क्या है मामला?

इस दावे को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस केरल का पोस्ट साझा किया। पोस्ट में थॉमसन के दावे का हवाला देते हुए पूछा गया कि एक सेवारत अधिकारी ने राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव किस अधिकार के तहत दिया था।

राहुल गांधी ने क्या लिखा?
राहुल गांधी ने कांग्रेस केरल के पोस्ट को साझा करते हुए लिखा कि पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय सेवारत आईएएस अधिकारी थे, का इस्तेमाल भाजपा के लिए राजनीतिक भर्ती में किया गया और बाद में उन्हें चुनाव आयोग की जिम्मेदारी दी गई।

जिजी थॉमसन ने क्या दावा किया?
पूर्व केरलम मुख्य सचिव जिजी थॉमसन ने बताया कि यह बातचीत 2016 में दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट के दौरान हुई थी। उस समय वह केरलम के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। थॉमसन के मुताबिक, ज्ञानेश कुमार ने उनसे भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने दावा किया कि कुमार ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वह केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। थॉमसन ने बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया क्योंकि उनकी चुनाव लड़ने में रुचि नहीं थी। थॉमसन ने यह भी कहा कि उन्हें हैरानी हुई थी क्योंकि इस तरह का प्रस्ताव ज्ञानेश कुमार की ओर से नहीं आना चाहिए था।

किस सीट से चुनाव लड़ने का दावा?
रिपोर्टों के मुताबिक, थॉमसन ने दावा किया कि उन्हें केरल की पथनमथिट्टा लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। यह चुनाव 2019 में होना था।

मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल
जिजी थॉमसन के दावे के बाद कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार की भूमिका और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के पोस्ट को साझा कर इस मामले में कई सवाल पूछे। कांग्रेस के पोस्ट में यह सवाल भी उठाया गया कि अगर 2016 में ऐसा प्रस्ताव दिया गया था तो उस समय ज्ञानेश कुमार किस अधिकार के तहत राजनीतिक भर्ती से जुड़ी भूमिका निभा रहे थे।

ज्ञानेश कुमार को लेकर पहले से जारी है विवाद
ज्ञानेश कुमार को लेकर यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हाल में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। चुनाव आयोग ने हालांकि कहा है कि उसके आधिकारिक आदेशों और फैसलों को पूरा कानूनी आधार प्राप्त है और किसी संस्था की आंतरिक विचार-विमर्श में अलग-अलग विचार सामने आना सामान्य प्रक्रिया है।