अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि के बंटवारे के लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव

प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से संबंधित ‘मैट्रिक-बाद छात्रवृत्ति योजना’ का 60 फीसदी वित्तीय भार केंद्र और 40 फीसदी भार राज्य वहन करेंगे। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने प्रस्ताव आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को भेजा है।

संबंधित मामले में एक सूत्र ने कहा कि योजना में सुधार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडे में मंत्रालय की प्राथमिकताओं में से एक है। साल 2017-18 और 2018-19 में योजना के तहत अधिकतम वित्तीय भार राज्य सरकारों को और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन को वहन करना पड़ता था।

मंत्रालय के वास्तविक प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि योजना का 75 फीसदी हिस्सा केंद्र और 25 फीसदी हिस्सा राज्य वहन करें। लेकिन व्यय वित्त समिति ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे में 60:40 का अनुपात होना चाहिए। पूर्वोत्तर के लिए यह अनुपात 90:10 का है।