Lok Sabha: संसद में हंगामे के बीच प्रियंका ने पूछा सवाल, मंत्री ने दिया यह जवाब; क्यों उठा फलस्तीन का मुद्दा?

केंद्रीय मंत्री ने प्रियंका गांधी के सवाल का दिया जवाब
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, "वायनाड के तीन तालुका क्षेत्रों में मैं खुद भी गया था। हम लोगों ने पूरी टीम बनाई गई थी। प्रशासन और वन विभाग के साथ मिलकर काम किया गया। यह जो कॉन्स्टेंसी क्षेत्र है, वह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का बड़ा इलाका है, इसके तहत ही ये कॉन्स्टेंसी आती है। हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य कराए गए, उसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।"

वायनाड भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की मांग
इससे पहले शनिवार को प्रियंका गांधी और केरल के अन्य सांसदों ने वायनाड भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की मांग की। उन्होंने इसके लिए संसद में प्रदर्शन भी किया। संसद भवन के मकर द्वार के पास प्रियंका गांधी अन्य सांसदों के साथ वायनाड के साथ भेदभाव बंद करो, के नारे भी लगाए। इस दौरान वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, "सरकार वायनाड को विशेष पैकेज देने से इनकार कर रही है। हमने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। हिमाचल प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। वे भी केंद्र से मदद की मांग कर रहे हैं।" 

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार पीड़ितो को उनकी उचित सहायता से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा, "भारत के नागरिक होने के नाते सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।"

प्रियंका गांधी ने फलस्तीन के प्रति समर्थन दिखाया
फलस्तीन के प्रति समर्थन दिखाने के लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को एक थैला लेकर संसद पहुंची। थैले में फलस्तीन लिखा था। कांग्रेस सांसद गाजा में इस्राइल की कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही हैं। नई दिल्ली में फलस्तीन दूतावास के प्रभारी अबेद एलराजेग अबू जजेर ने पिछले हफ्ते प्रियंका गांधी को वायनाड उपचुनाव में जीत पर बधाई दी थी। इस साल जून के महीने में प्रियंका गांधी ने इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। उन्होंने नेतन्याहू पर गाजा के लोगों पर बर्बरता का आरोप लगाया था। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा कि सरकार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा पड़ोसी देश के सामने उठाना चाहिए। उन्होंने पीड़ितों के लिए सरकार से समर्थन मांगा। 



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