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जम्मू कश्मीर पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर- घाटी में हालात सामान्य

Sun, 06 Oct 2019 03:06 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Sun, 06 Oct 2019 03:06 PM IST
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Prakash Javdekar Kashmir situation normal, people happy with Art 370 abrogation
सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडे़कर - फोटो : ANI

जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है और वहां लोग खुशी-खुशी रह रहे हैं क्योंकि अब उनके पास भी देश के अन्य नागरिकों के बराबर सम्मान है।

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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य है और वहां के लोग अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने पर खुश हैं क्योंकि उन्हें अब देश के बाकी नागरिकों के बराबर लाभ और अधिकार प्राप्त होंगे। 
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पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं है और घाटी में सभी समाचार पत्रों को बिना किसी कठिनाई के प्रकाशित किया जा रहा है।
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मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि भाजपा हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की वापसी का इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने कहा कि केवल वे लोग इस ऐतिहासिक कदम के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें लगता था कि इसे हटाया नहीं जा सकता है। 

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 ने लोगों की भावना के साथ जुड़ गया है। देश भर में लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, समाज के सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया है।
 

धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद कश्मीर में स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि स्थिति अच्छी है और यह सामान्य है। घाटी के लोग सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, वे इस कदम का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें फायदा होगा।

जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जो अनुच्छेद 370 को रद्द करने से पहले उन्हें उपलब्ध नहीं थीं। जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति के तहत, राज्य के पास रक्षा, संचार और विदेशी मामलों सहित बहुत कम को छोड़कर कई प्रमुख विषयों के लिए अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया का अधिकार था। साथ ही विभिन्न केंद्रीय कानून राज्य पर लागू नहीं थे।

मंत्री ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 25 प्रतिशत छात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिलता है। यह कानून पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन अब यह लागू होगा।

जम्मू और कश्मीर के लोगों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ नहीं मिला, लेकिन वे अब इसे प्राप्त करेंगे। इसी तरह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं था, लेकिन अब वे इसे प्राप्त करेंगे।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने 126 कानूनों की एक सूची दी जो कश्मीर में लागू नहीं थे, लेकिन अब सभी वहां लागू हैं। लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और इसलिए वे खुश हैं। सभी केंद्रीय योजनाएं अब कश्मीर घाटी, जम्मू में चालू हैं। 

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