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Reservation: 'निजामी मराठा ओबीसी कोटा छीनने की कोशिश कर रहे'; प्रकाश आंबेडकर ने मनोज जरांगे पर भी साधा निशाना

Wed, 07 Aug 2024 01:16 PM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,मुंबई Published by: शिव शुक्ला Updated Wed, 07 Aug 2024 01:16 PM IST
सार

कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल सहित ओबीसी नेताओं ने पिछड़े समुदायों के लिए मौजूदा कोटा में किसी भी तरह की कटौती का विरोध किया है।
 

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Prakash Ambedkar Says 'Nizami Marathas' trying to snatch OBC quota
प्रकाश आंबेडकर - फोटो : एएनआई

विस्तार

महाराष्ट्र में ओबीसी कोटे से मराठा समाज के लोगों को आरक्षण देने की मनोज जरांगे की मांग को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच, प्रकाश आंबेडकर ने मनोज जरांगे पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि "निजामी मराठा" अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित कोटा छीनने की कोशिश कर रहे हैं।

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वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) प्रमुख प्रकाश आंबेडकर अपनी 'आरक्षण बचाओ यात्रा' के तहत जालना में एक सार्वजनिक बैठक में बोल रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ऐसी योजनाओं को विफल करना चाहिए।
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आगे बोलते हुए उन्होंने आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पर भी तंज कसा।  इस दौरान, वीबीए प्रमुख ने दावा किया कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के मराठा नेता आगामी विधानसभा चुनावों के बाद ओबीसी आरक्षण प्रणाली को कमजोर करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी को अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी योजना को विफल कर देना चाहिए। अभी ओबीसी आरक्षण खतरे में है। 
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उन्होंने लोगों से कहा कि ओबीसी वर्ग का हक बचाने के लिए वीबीए पार्टी और ओबीसी वर्ग के 100 सदस्यों को चुनकर महाराष्ट्र विधानसभा में भेजा जाए। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल सहित ओबीसी नेताओं ने पिछड़े समुदायों के लिए मौजूदा कोटा में किसी भी तरह की कटौती का विरोध किया है।


गौरतलब है कि कार्यकर्ता मनोज जरांगे राज्य सरकार के उस मसौदा अधिसूचना को लागू करने की मांग कर रहे हैं जो कुनबियों को मराठा समुदाय के सदस्यों के सेज सोयारे के रूप में मान्यता देती है। उन्होंने सभी मराठों के लिए कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की, जिससे सभी मराठों को कोटा का लाभ मिल सकें। बता दें कि कुनबी एक कृषि समूह है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हिस्सा है। कुछ ओबीसी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में मसौदा अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सरकार से आश्वासन की मांग की कि उनका कोटा कम न किया जाए।  

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