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प्रगति बैठक: PM मोदी ने 90000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा की, लाभार्थियों की पहचान के दिए निर्देश

Wed, 30 Apr 2025 10:47 PM IST
राहुल कुमार पीटीआई नई दिल्ली
पीटीआई नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Wed, 30 Apr 2025 10:47 PM IST
सार

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को प्रगति बैठक के 46वें संस्करण की अध्यक्षता करते हुए देश भर में करीब 90,000 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ विकास परियोजनाओं की समीक्षा की।

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PRAGATI meeting: PM Modi reviews 8 projects worth Rs 90,000 crore
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी - फोटो : PTI

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति बैठक के 46वें संस्करण की अध्यक्षता करते हुए देशभर में चल रहीं करीब 90,000 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश देते हुए लाभार्थियों की पहचान बायोमेट्रिक्स आधारित आधार प्रमाणीकरण या सत्यापन के जरिये सख्ती से सुनिश्चित करने को कहा।
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एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित शिकायत निवारण की भी समीक्षा की। प्रगति, केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक बहु-मॉडल मंच है। बयान के अनुसार, आठ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तीन सड़क परियोजनाएं, रेलवे और बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग की दो-दो परियोजनाएं शामिल हैं।
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मोदी ने पीएम मातृ वंदना योजना में अतिरिक्त कार्यक्रमों को एकीकृत करने की संभावना तलाशने का भी निर्देश दिया। विशेष रूप से, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बाल देखभाल को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं में सुधार करना, स्वच्छता सुनिश्चित करना, और अन्य संबंधित पहलुओं पर ध्यान देना है। ऐसे पहलू जो माता और नवजात शिशु के समग्र कल्याण में योगदान करते हों।
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शहरी नियोजन के तहत एकीकृत हों रिंग रोड

रिंग रोड के विकास से संबंधित एक बुनियादी ढांचा परियोजना की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि रिंग रोड के विकास को व्यापक शहरी नियोजन के एक प्रमुख घटक के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास को समग्रता से किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह अगले 25 से 30 वर्षों में शहर के विकास पथ के अनुरूप हो।

पीएम मोदी ने सार्वजनिक परिवहन के पूरक और टिकाऊ विकल्प के रूप में शहर के परिवहन बुनियादी ढांचे के भीतर एक वृत्ताकार रेल नेटवर्क को एकीकृत करने की संभावना तलाशने का भी आह्वान किया। बयान में कहा गया कि इससे व्यवसाय विकास के अवसर पैदा होंगे, जिससे एक जीवंत स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ओडीओपी) पहल और अन्य स्थानीय शिल्प से जुड़े कारीगरों और उद्यमियों के लिए। अब तक प्रगति बैठकों में लगभग 20 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 370 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है।

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