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Odisha: केंद्रीय मंत्री प्रधान ने नकद पेंशन देने के फैसले का किया विरोध, बोले- लाभार्थियों का होगा शोषण
Thu, 25 May 2023 01:52 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Thu, 25 May 2023 01:52 AM IST
सार
सत्तारूढ़ बीजद ने हालांकि प्रधान की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि वह जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ हैं। ओडिशा सरकार के नकद पेंशन देने के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।
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पुरानी पेंशन
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों को नकद पेंशन देने के राज्य सरकार के हालिया फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, इससे पहले नकद भुगतान के मामले में बिचौलियों द्वारा हेरफेर के कारण लाभार्थियों के शोषण के कई उदाहरण सामने आए हैं। राज्य सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार और कदाचार को बढ़ावा मिलेगा।
सत्तारूढ़ बीजद ने प्रधान की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि वह जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ हैं। ओडिशा सरकार के नकद पेंशन देने के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान के लिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) तंत्र को जारी रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ओडिशा सरकार के नकद भुगतान के फैसले की समीक्षा करने की भी अपील की।
जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ
बीजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सस्मित पात्रा ने कहा, ऐसा लगता है कि प्रधान जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ हैं और बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं से अनजान हैं। उन्हें 20-30 किमी की यात्रा करनी पड़ती है और पेंशन राशि निकालने के लिए 200 से 300 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। पात्रा ने कहा, नकद भुगतान से लंबी दूरी की यात्रा का बोझ कम होगा।
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2.99 करोड़ लोगों को मिल रहा डीबीटी के माध्यम से लाभ
प्रधान ने दावा किया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना किसी मध्यस्थ के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि केंद्र के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 2095695 सहित देश में लगभग 2.99 करोड़ लाभार्थी बिना किसी समस्या के डीबीटी के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रधान ने यह भी दावा किया कि डीबीटी प्रणाली के कारण फर्जी और फर्जी लाभार्थियों का सफाया हो गया है।
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सत्तारूढ़ बीजद ने प्रधान की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि वह जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ हैं। ओडिशा सरकार के नकद पेंशन देने के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान के लिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) तंत्र को जारी रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ओडिशा सरकार के नकद भुगतान के फैसले की समीक्षा करने की भी अपील की।
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जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ
बीजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सस्मित पात्रा ने कहा, ऐसा लगता है कि प्रधान जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ हैं और बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं से अनजान हैं। उन्हें 20-30 किमी की यात्रा करनी पड़ती है और पेंशन राशि निकालने के लिए 200 से 300 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। पात्रा ने कहा, नकद भुगतान से लंबी दूरी की यात्रा का बोझ कम होगा।
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2.99 करोड़ लोगों को मिल रहा डीबीटी के माध्यम से लाभ
प्रधान ने दावा किया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना किसी मध्यस्थ के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि केंद्र के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 2095695 सहित देश में लगभग 2.99 करोड़ लाभार्थी बिना किसी समस्या के डीबीटी के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रधान ने यह भी दावा किया कि डीबीटी प्रणाली के कारण फर्जी और फर्जी लाभार्थियों का सफाया हो गया है।
