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Potato Price: संसद में उठा आलू की कीमतों का मुद्दा, बंगाल-झारखंड के विवाद ने पकड़ा तूल, हड़ताल पर गए व्यापारी

Tue, 03 Dec 2024 02:26 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 03 Dec 2024 02:26 PM IST
सार

मंगलवार को इस मुद्दे पर आलू व्यापारियों और बंगाल के कृषि मंत्री बेचाराम मन्ना के बीच बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद बंगाल के आलू व्यापारियों ने हड़ताल का एलान कर दिया है।

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potato price hike issue raised in parliament west bengal jharkhand traders strike
आलू - फोटो : Freepik

विस्तार

संसद में आज आलू की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठा। झारखंड के हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद का असर गरीब जनता पर पड़ रहा है। सांसद ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे इस मामले में दखल दें। वहीं बंगाल में राज्य सरकार और आलू व्यापारियों के बीच बात बिगड़ गई है, जिसके बाद आलू व्यापारियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है।
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क्या है आलू विवाद
दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्थानीय बाजार में आलू की कीमतों को कम रखने के लिए, राज्य के आलू व्यापारियों को दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर रोक लगा दी है। इसके चलते झारखंड में आलू की कीमतों में इजाफा हो गया है। दरअसल झारखंड में आलू की आवक पश्चिम बंगाल से होती है, लेकिन बंगाल सरकार के फैसले के चलते गरीब जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 
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बंगाल के आलू व्यापारी हड़ताल पर गए
वहीं बंगाल सरकार द्वारा दूसरे राज्यों को आलू बेचने पर रोक से बंगाल के आलू व्यापारी नाराज हैं। आलू व्यापारियों का कहना है कि सरकार के आदेश से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंगलवार को इस मुद्दे पर आलू व्यापारियों और बंगाल के कृषि मंत्री बेचाराम मन्ना के बीच बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद बंगाल के आलू व्यापारियों ने हड़ताल का एलान कर दिया है। व्यापारियों की हड़ताल से डर है कि अब बंगाल में भी और देश के अन्य राज्यों में भी आलू की कीमतें आसमान छू सकती हैं।  
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बंगाल के कृषि मंत्री ने आलू व्यापारियों के फैसले से नाराजगी जाहिर की और आलू व्यापारियों पर लालची होने का आरोप लगाया। इससे पहले सोमवार को विधानसभा में भी सीएम ममता बनर्जी ने आलू व्यापारियों के दूसरे राज्यों में आलू निर्यात करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। 
 
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