{"_id":"63b70242dbe9d43cb40b7ab8","slug":"poll-reforms-law-minister-kiren-rijiju-holds-review-meet-with-election-commission-and-ministry-officials","type":"story","status":"publish","title_hn":"Poll Reforms: किरेन रिजिजू ने चुनाव सुधार को लेकर की समीक्षा बैठक, आयोग और कानून मंत्रालय के अधिकारी रहे मौजूद","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Poll Reforms: किरेन रिजिजू ने चुनाव सुधार को लेकर की समीक्षा बैठक, आयोग और कानून मंत्रालय के अधिकारी रहे मौजूद
Thu, 05 Jan 2023 10:31 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Thu, 05 Jan 2023 10:31 PM IST
सार
हाल के दिनों में, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने रिजिजू को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की थी। उन्होंने काले धन के चुनावी चंदे को साफ करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने और नकद दान को 20 प्रतिशत या अधिकतम 20 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था।
विज्ञापन
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सुधारों पर जोर देने की वकालत के बाद गुरुवार को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और अपने मंत्रालय के विधायी विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट करके इस समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चुनाव आयोग और विधायी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बता दें कि चुनाव आयोग से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विधायी विभाग नोडल एजेंसी है।
विज्ञापन
हाल के दिनों में, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने रिजिजू को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की थी। उन्होंने काले धन के चुनावी चंदे को साफ करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने और नकद दान को 20 प्रतिशत या अधिकतम 20 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था।
विज्ञापन
इन प्रस्तावों का उद्देश्य राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त दान में सुधार और पारदर्शिता लाने के साथ-साथ चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च को भी शामिल करना है।
विज्ञापन
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने लोगों को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून में संशोधन के लिए एक नया प्रयास किया है। साथ ही उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव दिया है।