लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कई राज्य, ममता बनर्जी बोलीं- केंद्र के बयान विरोधाभासी

इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुईं। हालांकि उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला। बैठक के बाद मुख्यमंत्री बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लॉकडाउन को लेकर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने दुकानें खोलने को लेकर गृह मंत्रालय के हाल के आदेश पर और स्पष्टता की मांग की।
 

22 मार्च को देश में लागू लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौथी बार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। जिसमें महामारी की स्थिति और महामारी रोकने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा की। इस वर्चुअल बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में बोले पीएम, लॉकडाउन का मिला लाभ 
सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि सामूहिक प्रयास का लाभ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का हमें लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है।

ओडिशा ने एक महीने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ राज्य के स्वास्ख्य मंत्री नबा दास भी प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'मैंने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग है वरना हम राज्य में इन चीजों का सामना नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन को एक महीने और बढ़ा दीजिए।'

ग्रीन जोन में गतिविधियों को देंगे छूट: संगमा
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही लेकिन  जोन में कुछ छूटों के साथ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।'

लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए: सावंत
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, 'कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन जो तीन मई को खत्म हो रहा है उसे और आगे तक के लिए बढ़ाना चाहिए। इसमें राज्य के भीतर आर्थिक गतिविधियों को छूट देनी चाहिए लेकिन सीमाओं को सील किया जाना चाहिए।'

मनरेगा की अवधि को 100 दिन से बढ़ाकर 150 किया जाए: त्रिवेंद्र रावत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा, 'राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए मंत्रियों और विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि मनरेगा मजदूरी रोजगार की वर्तमान अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाए।'