PM Internship Scheme: सरकार इस माह से लांच कर सकती है 10831.07 करोड़ की स्कीम; अब देखने को मिलेंगे ये बदलाव
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार इसी वर्ष में सितंबर में इस स्कीम को पूरी तरह से लांच कर सकती है। हालांकि सरकार यह फैसला मौजूदा पायलट प्रोग्राम से मिली सीखों के आधार पर लेगी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि, हमने 3 अक्तूबर 2024 को पायलट स्कीम की शुरुआत की थी। इसमें हमें बेहद अहम जानकारी और अनुभव मिले है। अब हम इस स्कीम को अगले पांच से छह में माह में विधिवत तरीके से लांच कर सकते है। इस योजना की शुरुआत के लिए कॉरपोरेट मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी मंजूरी लेनी होगी।
युवाओं को रोजगार की योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए आवंटन बढ़ाया है। सरकार ने आवंटन को संशोधित अनुमान ₹380 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,831.07 करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने स्कीम के पहले चरण में 1,27,000 से अधिक इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए गए थे। जबकि दूसरे चरण में यह संख्या करीब 1,15,000 रही। दिसंबर 2024 से अब तक 28,000 से अधिक चयनित उम्मीदवारों में से केवल 8,700 ने स्कीम के तहत इंटर्नशिप शुरू की है। स्कीम के पायलट के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय ने हाल ही में प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है।
दूसरी तरफ संसदीय पैनल ने स्कीम से जुड़ी कई समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। समिति ने बताया है जैसे इंटर्नशिप के अवसरों और वास्तविक भागीदारी के बीच अंतर, इंटर्न्स में लैंगिक असमानता और फंड्स का कम उपयोग है। अब तक इस स्कीम को इंटर्न्स से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसका एक बड़ा कारण स्थान और इंटर्नशिप की अवधि को माना गया है। मंत्रालय ने समिति को बताया है कि, इस योजना में लोकेशन एक अहम मुद्दा है और आदर्श यात्रा दूरी इंटर्न्स के लिए 5 से 10 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, इंटर्नशिप की लंबी अवधि, उम्मीदवारों की रुचियों और पेश की गई भूमिकाओं के बीच असंगति, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए आयु सीमा घटाने की मांग भी स्कीम में कम भागीदारी के कारणों में शामिल हैं।
पीएम इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा 2024-25 में की गई थी। केंद्र सरकार की यह योजना शीर्ष 500 कंपनियों के साथ साझेदारी में चल रही है, जो पिछले तीन वर्षों में उनके औसत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय पर आधारित होगी। इसमें भागीदारी स्वैच्छिक है, लेकिन इसका उद्देश्य युवाओं को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य न केवल युवाओं को अनुभव प्रदान करना है, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसरों से भी जोड़ना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इस स्कीम के लिए चयनित उम्मीदवारों को एकमुश्त 6,000 रुपये का भत्ता और 4,500 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। इसके अलावा, कंपनियों द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को प्रति माह 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
