Supreme Court: मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में SIT गठन के लिए याचिका दायर, उठाई गई ये मांगें

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से मतदाता सूची में भारी आपराधिक धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने कहा था कि यह "वोट चोरी" लोकतंत्र पर "एटम बम" है। इन आरोपों के तुरंत बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम और शपथपत्र मांगे, जिनकी जानकारी को उन्होंने गलत बताया था। वहीं, 17 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ किया कि यदि राहुल गांधी सात दिन के भीतर शपथपत्र देकर अपने दावे का सबूत नहीं देंगे तो उनके आरोप "निराधार और अमान्य" माने जाएंगे।

याचिका में और क्या-क्या?
एडवोकेट रोहित पांडे द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि जब तक मतदाता सूची का स्वतंत्र ऑडिट पूरा नहीं होता और अदालत के निर्देशों का पालन नहीं होता, तब तक मतदाता सूची में कोई नया संशोधन या अंतिम रूप नहीं दिया जाए। याचिका में चुनाव आयोग को बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है, ताकि मतदाता सूची की तैयारी, प्रकाशन और रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसमें डुप्लीकेट या फर्जी नामों की रोकथाम के लिए ठोस तंत्र की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

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महाराष्ट्र का मामला और गंभीर सवाल
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले मात्र चार महीनों में करीब 39 लाख नए मतदाता सूची में जोड़े गए। जबकि पिछले पांच वर्षों में केवल 50 लाख मतदाता ही जुड़े थे। यह अचानक और असामान्य बढ़ोतरी चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मामला अदालत के संज्ञान में लाना जरूरी है क्योंकि यह लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित कर सकता है।

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संविधान की मर्यादा और अदालत की भूमिका
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा माना है कि मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा हैं, जिन्हें किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई से कमजोर नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता का कहना है कि सर्वोच्च अदालत का हस्तक्षेप जरूरी है ताकि मतदाता सूची की पवित्रता और संविधान की गरिमा को सुरक्षित रखा जा सके। इस हस्तक्षेप के बिना चुनावों की निष्पक्षता और जनता के भरोसे पर आंच आ सकती है।