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Parliament: केंद्र का दावा- जन औषधि योजना से लोगों को 7416 करोड़ की बचत, पढ़ें शीतकालीन सत्र में क्या-क्या हुआ
Sat, 09 Dec 2023 06:44 AM IST
जलज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Sat, 09 Dec 2023 06:44 AM IST
सार
पिछले वित्त वर्ष में, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने गत वर्ष की तुलना में करीब 40% वृद्धि के साथ 1,236 करोड़ की जन औषधि दवाएं बेचीं। खुबा ने कहा, 2023-24 के लिए अनुमानित बिक्री लक्ष्य 1,400 करोड़ है।
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संसद का शीतकालीन सत्र।
- फोटो : social media
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विस्तार
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देश भर में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों से इस वित्त वर्ष में लोगों को करीब 7,416 करोड़ रुपये की बचत हुई है। शुक्रवार को राज्यसभा में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 9 वर्षों में इस योजना से वार्षिक बिक्री में 150 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।
पिछले वित्त वर्ष में, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने गत वर्ष की तुलना में करीब 40% वृद्धि के साथ 1,236 करोड़ की जन औषधि दवाएं बेचीं। खुबा ने कहा, 2023-24 के लिए अनुमानित बिक्री लक्ष्य 1,400 करोड़ है। उन्होंने कहा, यह योजना बहुत तेजी से बढ़ रही है। खुबा ने कहा, गत नौ वर्षों में इस योजना के तहत नागरिकों को कुल 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का अनुमान है। जन औषधि केंद्रों में रोज औसतन 10-12 लाख लोग आते हैं। इस वर्ष नवंबर तक देश के 753 जिलों में 10,006 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं।
यू-विन पायलट चरण में, निजी कंपनियों से डाटा साझा नहीं: यू-विन पोर्टल पायलट चरण में है और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के जरिये निजी कंपनियों के साथ डाटा साझा करने की कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में कहा, यू-विन पोर्टल, को-विन से जुड़ा हुआ है। बच्चों के पंजीकरण की सुविधा के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से को-विन से लाभार्थी रिकॉर्ड यू-विन के जरिये ले सकेंगे।
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कोविड टीकाकरण से अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ा: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 टीकाकरण से युवा व वयस्कों में अचानक मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा है। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि कुछ लोगों में कोविड संक्रमित होने के बाद अचानक मौत की सूचना मिली है, लेकिन ऐसी मौतों के कारण की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं।
कोविड के बाद कार्डियक अरेस्ट के मामलों की बढ़ती संख्या की आशंका के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई) ने भारत में 18-45 वर्ष की आयु के वयस्कों के बीच अचानक मौतों से जुड़े कारक-ए शीर्षक से एक अध्ययन किया।
डेंगू के 2.34 लाख मामले: स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में बताया कि इस वर्ष 30 नवंबर तक डेंगू के 2,34,427 मामले दर्ज हुए हैं। 2022 में 2,33,251 मामले सामने आए थे।
पीएम-जय : 6 करोड़ लोगों के इलाज को 77,298 करोड़ मंजूर
आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 नवंबर तक कुल 77,298 करोड़ रुपये की लागत से करीब छह करोड़ लोगों ने देश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, 2 दिसंबर तक देशभर में 11,733 निजी समेत कुल 26,774 अस्पतालों को योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
मासिक धर्म अवकाश के लिए प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया कि वर्तमान में, सभी कार्यस्थलों के लिए सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान अनिवार्य करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वह कांग्रेस सांसद शशि थरूर के प्रश्न का जवाब दे रही थीं। ईरानी ने कहा, महिलाकर्मी को नियम के तहत अर्जित अवकाश, अर्धवेतन, असाधारण अवकाश, बाल देखभाल, मातृत्व व अन्य तरह की छुट्टियां उपलब्ध हैं।
यूसीसी का किसी भी धार्मिक या विवाह प्रथा से टकराव नहीं
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चल रही बहस के बीच भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में सरकार को सभी नागरिकों के लिए केंद्रीय नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कुछ ‘अज्ञानी ताकतें’ मुस्लिम, ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को उनकी गरिमा से वंचित कर रही हैं। उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने की अनुमति क्यों नहीं है ? कोई भी व्यक्ति धर्म, लिंग, समुदाय या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता और यह असांविधानिक है।
पांच वर्षों में रेलवे में भरी गईं 2.9 लाख से अधिक रिक्तियां
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि पिछले पांच वर्षों में 30 सितंबर 2023 तक भारतीय रेलवे में कुल 2,94,115 रिक्तियां भरी गई हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि परिचालन जरूरतों के अनुसार रेलवे की ओर से मांगपत्र जारी कर रिक्तियां भरी जाती हैं। एक अन्य प्रश्न के जवाब में आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी कर बाल यौन शोषण सामग्री को हाटने को कहा है। अमल नहीं होने पर आईटी एक्ट 2021 के तहत कार्रवाई होगी।
आधार को अभी नहीं जोड़ा जा रहा मतदाता पहचान पत्र से
आधार विवरण को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। शुक्रवार को लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधार को चुनाव पहचान पत्र से जोड़ने के लिए अभी कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म 6बी (आधार कार्ड को लिंक करने के लिए) जमा करने की समय अवधि एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।
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पिछले वित्त वर्ष में, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने गत वर्ष की तुलना में करीब 40% वृद्धि के साथ 1,236 करोड़ की जन औषधि दवाएं बेचीं। खुबा ने कहा, 2023-24 के लिए अनुमानित बिक्री लक्ष्य 1,400 करोड़ है। उन्होंने कहा, यह योजना बहुत तेजी से बढ़ रही है। खुबा ने कहा, गत नौ वर्षों में इस योजना के तहत नागरिकों को कुल 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का अनुमान है। जन औषधि केंद्रों में रोज औसतन 10-12 लाख लोग आते हैं। इस वर्ष नवंबर तक देश के 753 जिलों में 10,006 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं।
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यू-विन पायलट चरण में, निजी कंपनियों से डाटा साझा नहीं: यू-विन पोर्टल पायलट चरण में है और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के जरिये निजी कंपनियों के साथ डाटा साझा करने की कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में कहा, यू-विन पोर्टल, को-विन से जुड़ा हुआ है। बच्चों के पंजीकरण की सुविधा के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से को-विन से लाभार्थी रिकॉर्ड यू-विन के जरिये ले सकेंगे।
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कोविड टीकाकरण से अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ा: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 टीकाकरण से युवा व वयस्कों में अचानक मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा है। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि कुछ लोगों में कोविड संक्रमित होने के बाद अचानक मौत की सूचना मिली है, लेकिन ऐसी मौतों के कारण की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं।
कोविड के बाद कार्डियक अरेस्ट के मामलों की बढ़ती संख्या की आशंका के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई) ने भारत में 18-45 वर्ष की आयु के वयस्कों के बीच अचानक मौतों से जुड़े कारक-ए शीर्षक से एक अध्ययन किया।
डेंगू के 2.34 लाख मामले: स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में बताया कि इस वर्ष 30 नवंबर तक डेंगू के 2,34,427 मामले दर्ज हुए हैं। 2022 में 2,33,251 मामले सामने आए थे।
पीएम-जय : 6 करोड़ लोगों के इलाज को 77,298 करोड़ मंजूर
आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 नवंबर तक कुल 77,298 करोड़ रुपये की लागत से करीब छह करोड़ लोगों ने देश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, 2 दिसंबर तक देशभर में 11,733 निजी समेत कुल 26,774 अस्पतालों को योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
मासिक धर्म अवकाश के लिए प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया कि वर्तमान में, सभी कार्यस्थलों के लिए सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान अनिवार्य करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वह कांग्रेस सांसद शशि थरूर के प्रश्न का जवाब दे रही थीं। ईरानी ने कहा, महिलाकर्मी को नियम के तहत अर्जित अवकाश, अर्धवेतन, असाधारण अवकाश, बाल देखभाल, मातृत्व व अन्य तरह की छुट्टियां उपलब्ध हैं।
यूसीसी का किसी भी धार्मिक या विवाह प्रथा से टकराव नहीं
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चल रही बहस के बीच भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में सरकार को सभी नागरिकों के लिए केंद्रीय नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कुछ ‘अज्ञानी ताकतें’ मुस्लिम, ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को उनकी गरिमा से वंचित कर रही हैं। उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने की अनुमति क्यों नहीं है ? कोई भी व्यक्ति धर्म, लिंग, समुदाय या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता और यह असांविधानिक है।
पांच वर्षों में रेलवे में भरी गईं 2.9 लाख से अधिक रिक्तियां
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि पिछले पांच वर्षों में 30 सितंबर 2023 तक भारतीय रेलवे में कुल 2,94,115 रिक्तियां भरी गई हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि परिचालन जरूरतों के अनुसार रेलवे की ओर से मांगपत्र जारी कर रिक्तियां भरी जाती हैं। एक अन्य प्रश्न के जवाब में आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी कर बाल यौन शोषण सामग्री को हाटने को कहा है। अमल नहीं होने पर आईटी एक्ट 2021 के तहत कार्रवाई होगी।
आधार को अभी नहीं जोड़ा जा रहा मतदाता पहचान पत्र से
आधार विवरण को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। शुक्रवार को लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधार को चुनाव पहचान पत्र से जोड़ने के लिए अभी कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म 6बी (आधार कार्ड को लिंक करने के लिए) जमा करने की समय अवधि एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।
