संसद डायरी: पेंशन अदालतों में 70 फीसदी मामलों का समाधान; पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत 4,543 को लाभ
विपक्ष ने अदाणी, संभल हिंसा और मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर लगातार तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दी। विपक्षी सदस्यों ने वेल में पहुंचकर अदाणी मुद्दे पर देश को लूटना बंद करो के नारे लगाए। वहीं, संभल हिंसा के दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। विपक्ष ने राज्यसभा में कार्यस्थगन के लिए 16 नोटिस दिए गए, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को सभापति ने यह नसीहत भी दी कि इस तरह विरोध जताना लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के कई सवालों पर सरकार के मंत्रियों ने जवाब दिए। इसी क्रम में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि 2019 से अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में 8,300 से अधिक मामलों (लगभग 69.49 फीसदी) का समाधान किया गया। एक लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में आठ पेंशन अदालतें आयोजित की गईं। इनमें कुल 12,049 मामले उठाए गए। कुल मामलों में से 8,373 का समाधान किया गया है। ये अदालतें केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समय पर और प्रभावी निवारण के लिए आयोजित की जाती हैं। ब्यूरो
एयरलाइनों व हवाईअड्डों को बम की 999 फर्जी धमकियां मिलीं
नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने संसद को बताया कि इस साल 14 नवंबर तक एयरलाइनों और हवाईअड्डों को बम की 999 फर्जी धमकियां मिलीं। पुलिस ने इस संबंध में 256 शिकायतें दर्ज की हैं और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो
स्माइल योजना : भिक्षावृत्ति में लिप्त 970 लोगों का पुनर्वास
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि 2022 में स्माइल योजना की शुरुआत से लेकर इस साल 11 नवंबर तक भिक्षावृत्ति में लिप्त 7,660 व्यक्तियों की पहचान की गई, जिनमें से 970 का पुनर्वास किया जा चुका है।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत 4,543 को लाभ
राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 4,543 लाभार्थी लाभ प्राप्त कर चुके हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 मई, 2021 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों की सहायता करना है, जिन्होंने 11 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 तक कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को खो दिया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में कहा, 21 नवंबर, 2024 तक देशभर में 136 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं दे रही हैं। दिल्ली-काठगोदाम सेक्टर में तीन जोड़ी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें सेवाएं दे रही हैं। इसमें 12039/40 काठगोदाम-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस शामिल है।
राजमार्गों पर 1.44 लाख करोड़ का टोल किया एकत्र
सरकार ने दिसंबर 2000 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत वर्तमान में संचालित टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के रूप में 1.44 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
रोजगार मेलों में 24 लाख अभ्यर्थी चुने गए
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार मेलों के दौरान 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से चुना गया। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया, 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य रोजगार कार्यालयों/मॉडल कॅरिअर केंद्रों ने 34,809 रोजगार मेले आयोजित किए। इसमें 26,83,161 युवाओं और 83,913 नियोक्ताओं ने हिस्सा लिया और 24,37,188 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया गया।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के 5,182 पद रिक्त
राज्यसभा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,100 से अधिक शिक्षण पद रिक्त हैं। मंत्री ने कहा, 31 अक्तूबर तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,182 शिक्षक पद रिक्त थे। विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7,650 से अधिक शिक्षक पद भरे गए हैं। उन्होंने कहा, रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। पदों को भरने की जिम्मेदारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर है। मजूमदार ने कहा कि मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया है।
कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को ऑडियो-वीडियो निगरानी में रखा, केंद्र ने संसद को दी जानकारी
केंद्र सरकार ने बताया कि कनाडाई अधिकारियों ने हाल ही में वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को बताया था कि उनकी ऑडियो-वीडियो निगरानी की जा रही है। यही नहीं, उनके निजी पत्राचार पर नजर रखने की भी बात कही गई थी।
विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में कहा कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में कनाडाई उच्चायोग के समक्ष 2 नवंबर को कड़ा विरोध दर्ज कराया था, क्योंकि यह सभी राजनयिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन था। उन्होंने भारतीय राजनयिकों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कनाडा सरकार के संपर्क में रहने की जानकारी भी दी। एक अन्य सवाल पर विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि कनाडा के साथ भारत के संबंध चुनौतीपूर्ण रहे हैं और आज भी हैं क्योंकि वहां की सरकार की ओर से ऐसे चरमपंथी एवं अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक आश्रय प्रदान किया जाता है जो भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान किसी भी स्थिर विपक्षीय संबंध के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब ने विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा था कि क्या यह सच है विगत में कनाडा के साथ भारत के संबंध खराब हुए हैं।
विदेश राज्यमंत्री ने राज्यसभा में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 141 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की हिरासत में हैं, जिनमें से 45 पर मुकदमा चल रहा है, जबकि 96 सजा काट रहे हैं। निरंतर कूटनीतिक प्रयासों से सरकार ने इस वर्ष पकड़े गए 351 मछुआरों की रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित की है।
