संसद: डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत वार्ता के लिए अमेरिका नहीं हुआ तैयार; इस्पात और एल्युमीनियम पर शुल्क का मामला
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वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि अमेरिका ने इस्पात, एल्युमीनियम और संबंधित मूल उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क के संबंध में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के एक समझौते के तहत वार्ता के लिए भारत के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।
अमेरिका का कहना है कि ये उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लागू किए गए हैं। हालांकि, भारत इन उपायों को सुरक्षा उपाय मानता है, जिन्हें डब्ल्यूटीओ के सुरक्षा समझौते (एओएस) के तहत अधिसूचित किया जाना और परामर्श के अधीन होना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने पर्याप्त रूप से समतुल्य रियायतें निलंबित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। किसानों व घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ता में संवेदनशील, नकारात्मक या बहिष्कृत सूचियों को शामिल करने की अनुमति दी जाती है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि देश के पूर्व नागरिकों के लिए संपत्ति के अधिकार, मतदान के अधिकार या सरलीकृत पुन: प्राकृतिककरण मार्गों को शामिल करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ढांचे का विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
लद्दाख में छह वर्ष में 1,600 किमी से अधिक सड़कें बनीं
साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से लद्दाख में 1,670 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कें बनाई गई हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अब भारी बर्फबारी के दौरान सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीनों से सुसज्जित है। विभिन्न स्थानों पर हेलीपैड भी बनाए गए हैं।
मंत्री ने कहा, अन्य पहलों के साथ-साथ बेहतर सड़क संपर्क ने क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। सड़कों ने यात्रा के समय को कम किया है। नए पर्यटन स्थल खोले हैं। लद्दाख प्रशासन के अनुसार क्षेत्र में 2019 में 2,79,937 पर्यटक आए। इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह संख्या 2022 में बढ़कर 5,31,396, 2023 में 5,25,374 और 2024 में 3,76,386 हो गई। 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के बाद लद्दाख को पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। उसी दिन जम्मू और कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
विमान इंजन बंद होने की 6 घटनाएं तीन मेडे कॉल हुए
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इस साल जनवरी से अब तक छह विमानों के इंजन बंद होने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं, आपात स्थिति में किए जाने वाले मेडे कॉल की कुल तीन घटनाएं हुई हैं।
नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में बताया कि इंडिगो व स्पाइस जेट में इंजन बंद होने की दो-दो, जबिक एअर इंडिया व एलायंस एयर में एक-एक घटनाएं हुई हंै। एअर इंडिया, इंडिगो व एअर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से एक-एक बार मेडे कॉल प्राप्त हुई है। इसमें 12 जून को अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा भी शामिल है, जिसके पायलट ने मेडे कॉल की थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए स्वीकृत सुरक्षित शहर परियोजना में संदिग्ध लोगों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों में चेहरा पहचान प्रणाली शामिल की गई है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की ओर से क्रियान्वित की जाने वाली सुरक्षित शहर परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में संदिग्ध व्यक्तियों/ अपराधियों पर नजर रखने के लिए चिह्नित िकए गए सीसीटीवी कैमरों पर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाना भी शामिल है। राज्यसभा सांसद साकते गोखले ने इस परियोजना के बारे में पूछा था।
दो वर्षों में 15,782 जन शिकायतों का समाधान
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) ने बताया कि दो वर्षों में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) से प्रस्तुत 15,782 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के अनुसार केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के जरिये 15,761 शिकायतें आईं और लंबित 414 शिकायतें आगे लाई गईं और 15,782 लोक शिकायतों का निपटारा किया है।
7.80 लाख करोड़ के 1,240 एनएच प्रोजेक्ट निर्माणाधीन
केंद्र ने कहा कि देश में 7.80 लाख करोड़ रुपये से 29,406 किलोमीटर लंबी 1,240 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें से 15,674 किलोमीटर पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि ये परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और वित्तीय वर्ष 2028-29 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी हो जाएंगी।
मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सरकार ने 19,555 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार की है। इसमें पश्चिम बंगाल राज्य में 548 किलोमीटर राजमार्ग शामिल हैं। यह भी बताया कि देश में राज्य/ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर कुल 4,557 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और जवाबदेह रखरखाव एजेंसियों के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों की समय पर मरम्मत सहित रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।
अश्लीलता परोसने वाले 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म हुए ब्लॉक
ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता फैलाने वाले ऐप्स पर सरकार की आेर से बड़ी कार्रवाई की गई है। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि संबंधित मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के बाद सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने वाले 43 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया है।
वैष्णव ने ओटीटी प्लेटफाॅर्मों के लिए नियामक ढांचे को रेखांकित करते हुए रचनात्मक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संरक्षित है। हालांकि, हानिकारक सामग्री के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए सरकार ने ओटीटी प्लेटफाॅर्मों के लिए एक ये परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न संरचित निगरानी तंत्र स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के भाग-3 के अनुसार, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफाॅर्मों को आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। वैष्णव ने कहा कि ओटीटी प्लेटफाॅर्मों का दायित्व है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न करें, जो वर्तमान में लागू कानून के खिलाफ हो।
