Lok Sabha: इस वर्ष जुलाई तक 14.41 लाख सार्वजनिक शिकायतें मिलीं, 13.75 लाख का हुआ निपटारा; सरकार ने दी जानकारी

 

‘31 जुलाई तक सरकार को 14,41,416 सार्वजनिक शिकायतें मिलीं’
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि वर्ष 2024 में 31 जुलाई तक सरकार को 14,41,416 सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 71,177 शिकायतें पिछले वर्ष की हैं, जिनका समाधान नहीं हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि 14,41,416 सार्वजनिक शिकायतों में से 13,75,356 शिकायतों का समाधान हो चुका है। आपको बता दें कि देश के नागरिक अपनी शिकायतों को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के पोर्टल www.pgportal.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। सीपीजीआरएएमएस के पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 

 

‘सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 26.22 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया’
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘31 जुलाई 2024 तक सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 26,22,426 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा इस पोर्टल में समय पर सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए 1,01,209 शिकायत निवारण अधिकारियों को जोड़ा गया है।’ उन्होंने आगे बताया कि सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली अधिकतर शिकायतों का निपटारा 30 दिन की समयावधि के दौरान हो जाता है। शिकायतों के निवारण की गुणवत्ता की निगरानी कॉल सेंटर के माध्यम से की जाती है। इन कॉल सेंटर का संचालन हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि आम नागरिक अगर सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत के समाधान से खुश नहीं हैं, तो वे अगले स्तर के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 

रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के संचालन के बारे में जानकारी दी
लोकसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बीते दस वर्षों में छत्तीसगढ़ की रेलवे आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय रूप से प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 58 एक्सप्रेस ट्रेन चल रहीं हैं। इसके अलावा 128 पैसेंजर ट्रेन पूरे राज्य को कवर कर रही हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रहीं ट्रेनों की संख्या के बारे में सवाल पूछा था।

पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन पोर्टल में प्राप्त 4,264 शिकायतें खारिज
सरकार ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन पोर्टल में प्राप्त की गईं 4,264 प्रार्थना पत्रों को स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार ने कहा कि गैर-पात्रता वाले प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया गया है। कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए इस योजना को तैयार किया गया था।  सरकार ने योजना के तहत अस्वीकृति का कारण गैर-पात्रता को बताया गया है। 11 मार्च वर्ष 2020 को एस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कोविड महामारी के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता की मौत हो गई थी, उन बच्चों का सहयोग करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी।