Parliament Update: संसद में तीसरे सप्ताह भी गतिरोध कायम; लोकसभा और राज्यसभा तीन अप्रैल तक के लिए स्थगित
दोनों सदनों में बृहस्पतिवार को रामनवमी का अवकाश रहेगा। वहीं उसके अगले दिन यानि शुक्रवार को विभिन्न दलों के नेताओं के बीच हुई आपसी सहमति के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
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Add as a preferredसंसद के दोनों सदनों में अदाणी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की विपक्ष की मांग और कई अन्य मुद्दों को लेकर चल रहा गतिरोध बुधवार को भी जारी रहा। सदन में भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब सदनों की अगली बैठक तीन अप्रैल को होगी। हालांकि बुधवार को लोकसभा में भारी हंगामे के बाद भी एक विधेयक को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया।
दोनों सदन हुए स्थगित
संसद के दोनों सदन हंगामे के कारण स्थगित कर दिए गए। लोकसभा को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजकर करीब 35 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया, वहीं राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में अभी तक दोनों सदनों में एक बार भी प्रश्नकाल और शून्यकाल सामान्य ढंग से नहीं चल पाया है।
जानकारी के मुताबिक, दोनों सदनों में बृहस्पतिवार को रामनवमी का अवकाश रहेगा। वहीं उसके अगले दिन यानि शुक्रवार को विभिन्न दलों के नेताओं के बीच हुई आपसी सहमति के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। वहीं शनिवार और रविवार को दोनों सदनों की बैठक नहीं होती है।
लोकसभा में वन संरक्षण विधेयक पेश
लोकसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ‘वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023’ पेश किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इस विधेयक को संसद की एक संयुक्त समिति के पास विचारार्थ भेजने का प्रस्ताव रखा। जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
उन्होंने संयुक्त समिति में लोकसभा से 19 सदस्यों के नाम प्रस्तावित किये। इनमें राजेंद्र अग्रवाल, तापिर गाव, अजट टम्टा, सुदर्शन भगत, पल्लव लोचन दास, टीआर बालू, अगाथा संगमा, साजिदा बेगम और आलोक कुमार सुमन शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा कि समिति में दो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जाएंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। यह समिति समिति अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
