Monsoon Session: लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित, पढ़ें दिनभर के अपडेट

जन शिकायत निवारण समय 45 दिन से घटाकर हुआ 30 दिन 

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्त देते हुए कहा कि सरकार ने समय पर शिकायत निवारण के लिए व्यापक सुधार किए हैं, जिसमें समय सीमा को 45 से घटाकर 30 दिन करना शामिल है। साथ ही तत्काल प्रकृति की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाएगा। कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने जानकारी दी कि नागरिकों की संतुष्टि के लिए फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है।

उन्होंने सुधारों के बारे में बताते हुए कहा कि सीपीजीआरएएमएस पर प्राप्त शिकायतों के समाधान की समयसीमा 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। गौरतलब है कि इस वर्ष जनवरी और जून के दौरान सीपीजीआरएएमएस पर 6,43,099 जन शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 5,48,303 का निपटारा कर दिया गया और 94,796 लंबित हैं। साथ ही वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग) को इस अवधि के दौरान सबसे अधिक 96,741 जन शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 88,738 का निपटारा किया गया।

हरभजन सिंह ने अफगानिस्तान में गुरुद्वारों और सिखों पर हमलों का मुद्दा उठाया
पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने बुधवार को अफगानिस्तान में गुरुद्वारों और सिखों पर हमलों का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में सिखों की आबादी में तेज गिरावट पर चिंता व्यक्त की। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सिंह ने आश्चर्य जताया कि हमला केवल सिखों पर ही क्यों हो रहा है। आप सदस्य ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं की आबादी में तेजी से कमी आई है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि सिख समुदाय हमेशा भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों में एक मजबूत कड़ी रहा है।

असम को बाढ़ राहत के रूप में 648 करोड़ रुपये दिए गए
केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए असम को आपदा सहायता के रूप में 648.80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण 197 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि 2022 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से असम के विभिन्न जिलों में व्यापक नुकसान हुआ है।

मंत्री ने यह भी कहा कि असम में प्रभावित लोगों को राहत राशि का वितरण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि असम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 197 लोग मारे गए हैं और राज्य सरकार ने इस साल अब तक बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 4,075 राहत शिविर और 5,802 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं।

5 साल में 657 सीएपीएफ कर्मियों ने की आत्महत्या: सरकार
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बुधवार को कहा कि पिछले पांच सालों में सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 657 जवानों ने आत्महत्या की है। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि 2021 में 153 कर्मियों की आत्महत्या, 2020 में 149, 2019 में 133, 2018 में 97 और 2017 में 125 कर्मियों की मौत हुई।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड शामिल हैं।

एमईआईटीवाई ने 348 ऐप्स को ब्लॉक किया: सरकार
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने 348 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। इस एप्स को लेकर गृह मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि ये एप्स अनाधिकृत तरीके से देश के बाहर स्थित सर्वरों तक उपयोगकर्ताओं की जानकारी पहुंचाने के लिए की थी।

लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 पारित
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 लोकसभा द्वारा पारित किया गया। ये बिल के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन किया गया, जो विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करता है। साथ ही सरकार ने लोकसभा से डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को वापस लिया है। 

2018-20 के दौरान यूएपीए के तहत 4,690 लोग गिरफ्तार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बुधवार को कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत 2018 से 2020 के बीच कुल 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि तीन साल की अवधि में सिर्फ 149 लोगों को ही इसके तहत दोषी पाया गया।

उन्होंने बताया कि 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत 1,321 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उस वर्ष 80 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इसी तरह 2019 में, यूएपीए के तहत 1,948 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उस वर्ष 34 लोगों को दोषी ठहराया गया था और 2018 में 1,421 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 35 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 

मंत्री ने कहा कि 2018 और 2020 के बीच यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में थी। यहां 1,338 लोगों को इसके तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद  मणिपुर में 943 और जम्मू-कश्मीर में 750 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। 

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक राज्यसभा में भी पारित
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। राज्यसभा में बुधवार को इस विधेयक को पारित किया गया। इसमें डोपिंग रोधी एजेंसियों को डोपिंग रोकने के निर्णय के लिए एक स्वतंत्र तंत्र और कानूनी शुचिता प्रदान करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक को पिछले सप्ताह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उच्च सदन में इस पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून से खिलाड़ियों को फायदा होगा और उम्मीद है कि सदन में इस विधेयक पर सकारात्मक चर्चा होगी।

वहीं, विधेयक का समर्थन करते हुए, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक "सकारात्मक कदम" करार दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में मध्यस्थता की एक पीठ का गठन किया जाए ताकि हमारे खिलाड़ियों को अपील करने के लिए स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत न पड़े।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कहा कि एथलीटों पर दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए। उन्होंने हुड्डा के सुझाव का भी समर्थन किया कि एशिया में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता इकाई स्थापित की जाए।

लोकसभा और राज्यसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित
कई विधेयकों पर चर्चा और विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।