Parliament: बंगाल छोड़कर सभी राज्यों में आयुष्मान योजना लागू; पांच वर्षों में 47 फीसदी बढ़ा फलों का निर्यात
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को संसद को बताया कि 26 मार्च तक पश्चिम बंगाल को छोड़कर, देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर लिया गया है।
नड्डा ने कहा कि आयुष्मान योजना की शुरुआत से लेकर एक मार्च, 2025 तक इसके तहत 8.9 करोड़ से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। लिखित जवाब में नड्डा ने लोकसभा को बताया कि 20 मार्च तक इस योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लाभार्थी परिवारों के लिए क्रमशः 10.21 लाख, 14.47 लाख और 14.76 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक मार्च, 2025 तक 13,866 निजी और 17,091 सार्वजनिक अस्पतालों सहित 30,957 अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
बोन मैरो का भी उपचार
नड्डा ने कहा कि आयुष्मान की समीक्षा और सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं, ताकि नई बीमारियों को इस योजना के तहत कवर किया जा सके। उन्होंने कहा, हाल में इस योजना के तहत अस्थि-मज्जा (बोन मैरो) प्रत्यारोपण को भी शामिल किया है।
एम्स में मरीजों की कितनी भी भीड़ हो, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं
नड्डा ने कहा कि देशभर के एम्स में उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, भले ही वहां मरीजों की भारी भीड़ हो। उन्होंने कहा कि एम्स एक ब्रांड है और इसे बनाए रखना होगा। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने एक एम्स स्थापित किया और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने छह। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 एम्स स्थापित किए हैं। नड्डा ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 62 करोड़ लोगों को कवर किया है।
इस्पात, एल्युमीनियम पर अमेरिकी शुल्क के प्रभाव पर बारीक नजर
सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया गया कि अमेरिका ने इस्पात और एल्युमीनियम पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया है। सरकार इसके प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि अमेरिका की ओर से सभी देशों से इस्पात और एल्युमीनियम के आयात पर बिना किसी छूट के ये शुल्क लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक अमेरिका ने भारत पर किसी तरह का पारस्परिक शुल्क नहीं लगाया गया है। मंत्री ने बताया कि भारत पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है।
ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से चमड़ा, कपड़ा, आभूषण, समुद्री और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि इस समझौते से आईटी/आईटीईएस जैसे सेवा क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। ब्रिटेन के साथ वार्ता में दोनों पक्षों का लक्ष्य एक निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता करना है। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता 13 जनवरी, 2022 को शुरू हुई थी। अब तक 14 दौर की वार्ता हो चुकी है।
अमेरिका में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं आईं सामने
सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि हाल के वर्षों में अमेरिका में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने और उनपर भारत विरोधी नारे लिखने के कई मामले सामने आए हैं।
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, अमेरिका में मंदिरों और पूजा स्थलों पर हमले और अपवित्रता की सभी घटनाओं को राजनयिक माध्यमों से तुरंत अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित मंदिर प्रबंधन प्राधिकारियों और सामुदायिक संघों ने भी स्थानीय कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों के समक्ष इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पूजा स्थलों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की मांग की है। एजेंसी
पांच वर्षों में 47 फीसदी बढ़ा फलों का निर्यात
सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले पांच वर्षों में भारत से फलों के निर्यात में 47.5% की वृद्धि हुई है। प्रश्नकाल के दौरान वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से निर्यात बढ़ाने में मदद मिली। संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया को फलों के निर्यात में क्रमशः 27 प्रतिशत और छह प्रतिशत की वृद्धि करने में मदद मिली है। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख फलों में आम, अंगूर, केला, सेब, अनानास, अनार और तरबूज शामिल हैं।
भारत ने वर्ष 2023-24 में 48 देशों से सोना आयात किया। वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा, भारत सोने पर आयात शुल्क सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के आधार पर या मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत लगाता है।
एमएफएन दरों के तहत, आयात शुल्क 6% है, जबकि अपरिष्कृत सोने पर 5.35% शुल्क लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि घरेलू उद्योग के हितों और आर्थिक नीति जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर इस पर फैसला किया जाता है। आसियान, कोरिया, जापान और मलेशिया के साथ भारत के व्यापार समझौते के तहत सोने पर वर्तमान आयात शुल्क शून्य है।
दैनिक भत्ते के लिए ई-हस्ताक्षर की अनुमति, नियमों में किया संशोधन
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के दौरान सदस्यों को मिलने वाले दैनिक भत्ते के लिए संसद में उपस्थिति दर्ज कराने के नियमों में संशोधन कर ई-हस्ताक्षर की अनुमति दे दी। इससे पहले, सदस्यों को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता था। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत संशोधित निर्देश सदन पटल पर रखे। संशोधित नियम के अनुसार, कोई भी सदस्य सदन के सत्र में उपस्थित होने के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या बायोमेट्रिक माध्यम से हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज कराई जाए।
ईरान के चाबहार बंदरगाह पर माल ढुलाई 5 वर्षों में 82 प्रतिशत बढ़ी
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह से पिछले पांच वर्षों में माल ढुलाई में 82 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। 2024-25 के दौरान यह 22,32,002 टन हो गई है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह और म्यांमार में सित्तवे बंदरगाह, भारतीय के लिए दो विदेशी बंदरगाह हैं, जो कार्यात्मक हैं।
दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित 1,000 मरीज उत्कृष्ट अस्पतालों में पंजीकृत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने राज्यसभा में बताया कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित करीब 1,000 मरीज उत्कृष्टता केंद्रों में पंजीकृत हैं। लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 118.82 करोड़ और 2025-26 के लिए 299.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। जाधव ने कहा, स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी), 2021 में गौचर, पोम्पे और फैब्री रोग समेत 63 बीमारियों को दुर्लभ रोगों की श्रेणी में रखा गया है।
आप सांसद ने की हवाई किराये को विनियमित करने की मांग
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (आप) सदस्य संदीप कुमार पाठक ने सरकार से हवाई किराये को विनियमित करने की मांग की। पाठक ने उच्च सदन में कहा कि महाकुंभ के दौरान विमानन कंपनियों ने हवाई टिकट के लिए 50,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक वसूले, जबकि सामान्य तौर पर यह 5,000 रुपये में मिलता है। वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कंपनियों ने धार्मिक आस्था का लाभ उठाकर हवाई किराये में मनमाने तरीके से वृद्धि की।
उत्तराखंड हिमस्खलन जैसी घटनाएं रोकने के लिए लागू कर रहे उपाय
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि उत्तराखंड के चमोली जिले के एक गांव में फरवरी, 2025 में हुए हिमस्खलन में आठ श्रमिकों की मौत हुई। सीमा सड़क संगठन शिविर में मौजूद 54 कर्मियों और श्रमिकों में से 46 को बचा लिया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लिखित उत्तर में कहा कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई उपायों को लागू कर रही है। जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले बीआरओ कर्मियों और मजदूरों के लिए नियमित सुरक्षा अभ्यास आयोजित करना भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय से हिमस्खलन में मारे गए, घायल हुए या लापता हुए बीआरओ श्रमिकों की संख्या के बारे में पूछा गया था।
'सदन केवल सत्ता पक्ष के लिए ही नहीं विपक्ष के लिए भी है'
#WATCH | Hyderabad: On Parliament proceedings, Congress MP Kiran Kumar Chamala says, "...The house is not only for the ruling party but also for the opposition party. The chair has to treat everybody equally...We gave the representation to the Parliament speaker on March 27. We… pic.twitter.com/akfKbMxmQO
— ANI (@ANI) March 29, 2025
