द्विपक्षीय रिश्ते पर दुनिया के सामने एक डरावनी तस्वीर पेश कर हौवा खड़ा कर रहा पाक : भारत
- भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि वह राजनयिक रिश्ते को पूरी तरह बहाल करे।
- पाकिस्तान ने कहा- पुनर्विचार दोनों ओर से होना चाहिए।
- यूएन ने कहा, भारत और पाकिस्तान कश्मीर पर बरतें संयम
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विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा बुधवार को उठाए गए कदम पर भारत को अफसोस है। साथ ही कहा कि जम्मू-कश्मीर पर लिया गया फैसला भारत का आंतरिक मामला है। मंत्रालय ने कहा कि भारत के जिस घटनाक्रम को पाकिस्तान नकारात्मक नजरिये से देख रहा है, वह कतई चौंकाने वाला नहीं है।
बल्कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को जायज ठहराने के लिए ऐसी भावना का दोहन किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘भारत का संविधान संप्रभु मामला था, है और हमेशा रहेगा। डरावना नजरिया पैदा कर हमारे अधिकारक्षेत्र में दखल देने का उसका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा।’
उल्लेखनीय है कि भारत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को सोमवार को समाप्त कर दिया था। साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। भारत के इस कदम से बौखला कर पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया था।
राजनयिक रिश्ते बहाल करे पाकिस्तान
भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि वह राजनयिक रिश्ते को पूरी तरह बहाल करे, ताकि कूटनीतिक वार्ता का चैनल सामान्य हो सके। उसने कहा कि जहां तक जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले का सवाल है, तो इससे लैंगिक और सामाजिक-आर्थिक भेदभाव समाप्त होंगे। यह भी उम्मीद है कि इससे राज्य में आर्थिक गतिविधि और रोजी-रोटी की संभावनाओं में सुधार होगा।फैसले पर पुनर्विचार को तैयार, यदि भारत भी ऐसा करे : पाक
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि भारत जम्मू-कश्मीर पर अपने फैसले पर पुनर्विचार को राजी हो, तो हम भी अपने फैसले पर दोबारा सोचने को तैयार हैं। कुरैशी ने कहा कि जैसा कि शिमला समझौते में कहा गया है, पुनर्विचार दोनों ओर से होना चाहिए।
भारत और पाकिस्तान कश्मीर पर बरतें संयम : यूएन प्रमुख
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे पर अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। साथ ही कहा कि दोनों देश ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचें जिसका असर जम्मू कश्मीर के दर्जे पर पड़ सकता है।
साथ ही उन्होंने शिमला समझौता का जिक्र करते हुए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया। इस करार के तहत कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं की जा सकती है। गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि महासचिव ने जम्मू-कश्मीर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
