अब दुश्मनों की खैर नहीं: हैशटैग मिशन रेडी के साथ नौसेना का पोस्ट, लिखा- एकता में शक्ति, उद्देश्यपूर्ण उपस्थिति

वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया है। जो भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। यह तैनाती 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई है। एक्स पर चल रही सैटेलाइट तस्वीरों में विक्रांत को अरब सागर में जाते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर 23 अप्रैल की बताई गई है। 

दरअसल, पहलगाम में हुए बड़े आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के छद्म संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा था कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर रहे थे। वहां पर्यटन सहित दूसरे कारोबार में तेजी आ रही थी। 'सब कुछ ठीक चलने' के बावजूद पहलगाम में आतंकी हमला होना एक बड़ी 'चूक' थी।

यह भी पढ़ें- Pakistan: पाकिस्तानियों की एक और बेशर्मी भरी करतूत, भारतीय प्रदर्शनकारियों को किया गला काटने का इशारा

पाकिस्तान के खिलाफ गुप्त कार्रवाई पर विचार
आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाने के लिए सीधी जंग से इतर गुप्त कार्रवाई (कोवर्ट ऑपरेशन) पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। इसका स्तर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से बड़ा और पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा। भारत विश्व समुदाय को इस बात पर राजी कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उसका अधिकार है। लिहाजा वह परंपरागत जंग में उलझे बिना अपने अधिकार का उपयोग करेगा। अगर पाकिस्तान भारत के इस कदम को जंग में बदलता है तो भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए तीनों सेनाएं एक साथ कार्रवाई करेंगी।

यह भी पढ़ें- अलग-थलग पड़ा पाकिस्तान; सधी कूटनीतिक चाल से पड़ोसी पस्त; मजबूत इस्लामी देश भी भारत के साथ

भारत ने अब तक लिए कई कड़े फैसले
पहलगाम हमले के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 1960 की सिंधु जल संधि पर रोक लगाने, अटारी में एकीकृत जांच चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी फैसला किया था। यह घोषणा की गई कि दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए ऐसे किसी भी वीजा को रद्द माना जाएगा।