आपत्ति के बावजूद चिदंबरम लाए थे 80:20 गोल्ड स्कीम, पीएसी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली इस उप समिति ने तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा इस स्कीम को लांच करने की प्रक्रिया की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करने का फैसला किया है। 

सूत्रों के अनुसार डीआरआई ने इस आधार पर इस स्कीम का विरोध किया था कि इससे काले धन की राउंड ट्रिपिंग (काला धन को सफेद बनाना) और मनी लांड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। 

गौरतलब है कि अगस्त, 2013 में लांच की गई इस स्कीम के तहत व्यापारियों को इस शर्त के साथ सोना आयात करने की अनुमति दी गई थी कि वे पिछले आयात के 20 फीसदी सोने का निर्यात करेंगे। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने नवंबर, 2014 में इस स्कीम को बंद कर दिया था।