One Nation One Election: कानून मंत्रालय की दो टूक- बैलेट पेपर पर विचार संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं

कुछ JPC सदस्यों के सुझाव पर कानून मंत्रालय ने दिया लिखित जवाब
बता दें कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विचार के दौरान कुछ सदस्यों ने मतपत्रों से चुनाव की प्रणाली पर लौटने का सुझाव दिया था। कानून मंत्रालय को इस बिंदु पर लिखित जवाब देना था। इसी पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के विभाग ने स्पष्ट किया कि बैलेट पेपर पर वापस लौटने का मामला जेपीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

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