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निजी मोटरसाइकिलों से कर सकेंगे कमाई: गडकरी की राज्यों से अपील; 20 करोड़ लोगों को कैसे मिलेगा रोजगार?

Wed, 18 Nov 2026 10:59 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 18 Nov 2026 10:59 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिये यात्रियों को ले जाने की अनुमति देने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे 15-20 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर बन सकते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने क्या कहा? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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Nitin Gadkari urges states to allow private bikes for rides, adopt 2025 aggregator guidelines
नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को सभी राज्यों से केंद्र सरकार की मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश (एमवीएजी) 2025 लागू करने को कहा। इन दिशा-निर्देशों के तहत निजी मोटरसाइकिलों से भी यात्रियों को किराये पर सफर कराने की अनुमति दी जा सकती है। यह सुविधा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिये मिलेगी।
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किन राज्यों ने लागू हैं नए दिशानिर्देश?
गडकरी ने 'राइड: अ शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज' कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जुलाई में मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश 2025 जारी की थीं। इसके बाद अब तक सिर्फ राजस्थान ने इन्हें पूरी तरह लागू किया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने इन्हें आंशिक रूप से लागू किया है।
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गडकरी ने कहा, 'आज मैंने सभी राज्यों के परिवहन आयुक्तों को बुलाया। उनसे अपने-अपने राज्यों में भी यह पहल करने का अनुरोध किया। इसके तहत सभी निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिये यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है'।

निजी बाइक से राइड की अनुमति क्यों जरूरी?
मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश 2025 से देश के साझा परिवहन क्षेत्र को लंबे समय से इंतजार कर रही कानूनी स्पष्टता मिली है। इन दिशानिर्देशों के तहत राज्यों को निजी मोटरसाइकिलों से यात्रियों को किराये पर ले जाने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। यह सुविधा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिये मिलेगी।

इस फैसले से रैपिडो और उबर जैसी बाइक टैक्सी कंपनियों को राहत मिली है। ये कंपनियां लंबे समय से कानूनी स्थिति को लेकर असमंजस में थीं। खासकर कर्नाटक जैसे राज्यों में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध के कारण तनाव बढ़ा था। इस मुद्दे पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।

रोजगार और गरीबी पर क्या बोले गडकरी?
गडकरी ने कहा कि गरीबी, भूख, बेरोजगारी और सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन हर जगह मौजूद है। उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों को रोजगार के अवसर क्यों नहीं दिए जाने चाहिए? ताकि वे सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें।

गडकरी ने कहा कि अगर 15 से 20 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और सभी राज्य निजी मोटरसाइकिलों से यात्रियों को ले जाने की अनुमति दें, तो इससे होने वाली आर्थिक तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा, 'कितनी गरीबी दूर होगी? कितने लोग सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे? कितने बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलेगा? कितने लोग अपना घर बना सकेंगे? असल में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है'।

गडकरी ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों को पत्र भी लिखा है। इसमें निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिये यात्रियों को ले जाने की अनुमति देने की अपील की गई है।

नए दिशा-निर्देशों में सुरक्षा और चालकों के लिए क्या प्रावधान?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी 'मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025' में कहा है कि नए नियमों का मकसद आसान नियामक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और बचाव से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया है। चालकों के कल्याण का भी ख्याल रखा गया है।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है, 'राज्य सरकार यात्रियों की साझा परिवहन सुविधा के लिए एग्रीगेटर के जरिये निजी मोटरसाइकिलों को जोड़ने की अनुमति दे सकती है। इससे ट्रैफिक जाम और वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा, यात्रियों को सस्ता परिवहन मिलेगा। स्थानीय स्तर पर सामान की डिलीवरी होगी और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे'। 

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राज्य सरकारों को क्या अधिकार दिए गए हैं?
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (3) के तहत राज्य सरकार निजी मोटरसाइकिलों को यात्रियों के सफर के लिए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति दे सकती है। इसका मतलब है कि निजी बाइक को यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने का फैसला राज्य सरकार कर सकती है।


2020 के दिशा-निर्देशों में बदलाव क्यों किया गया?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2020 में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के तहत 'मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश 2020' जारी की थीं। इसके बाद 2020 से भारत में साझा परिवहन व्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। इसमें बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिले हैं।

बाइक शेयरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और ऑटो-रिक्शा से सफर की मांग बढ़ी है। इससे अलग-अलग तरह की परिवहन सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है।

इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश 2020 में संशोधन किया गया है। इसका मकसद मोटर वाहन एग्रीगेटर क्षेत्र में हो रहे बदलावों के हिसाब से नियमों को अपडेट रखना है।
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