Apple Warning: 'संसदीय पैनल मुद्दे को नहीं उठा सकता, यह सरकार का काम', विपक्ष की अपील पर निशिकांत दुबे का बयान

निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, अखबारों में बयान देकर दबाव बनाने से देश नहीं चलता है। सूचना और दूरसंचार पर स्थायी समिति का नेतृत्व अब शशि थरूर नहीं करते हैं। यह समिति लोकसभा के नियमों के तहत चलती है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा के नियमों के तहत एपल द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई चेतावनी की जांच केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, जबकि आरोप के आगे सत्यापन के लिए उनके आईफोन की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा सकती है। हमारी समिति जिसका मैं भी सदस्य हूं, इस विषय पर बैठक नहीं कर सकती।

अख़बार में बयान देकर दबाव बनाने से देश नहीं चलता । स्टैंडिंग कमिटि सूचना,दूरसंचार की अब शशि थरूर जी के समय राहुल गांधी जी द्वारा संचालित नहीं है । यह कमिटि लोकसभा के नियमों के तहत चलती है,लोकसभा के नियम के तहत @Apple की जॉंच केन्द्र सरकार व फ़ोन की जॉंच राज्य पुलिस का है। इस विषय… pic.twitter.com/EyswvMQo6C

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) November 1, 2023

कांग्रेस सांसद कार्ति चिंदबरम ने संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष से इस मामले पर पैनल की बैठक बुलाने का आग्रह किया है। संसदीय पैनल के अध्यक्ष प्रतापराव जाधव को लिखे एक पत्र में कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ने उनसे उन सभी लोगों को बैठक में बुलाने का आग्रह किया, जिन्हें एपल से चेतावनी संदेश मिला है, साथ ही कंपनी के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया जाए।